काठमाडौं - विगतमा दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय फुटाउने गर्थे । र, आफू सत्तामा टिक्ने गर्थे । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सबैको पालामा यस्तै अवस्था थियो ।
त्यही कारण जनता आजित भएर एउटै दललाई बहुमत दिएर सरकार सञ्चालन गर्न पठाएका हुन् । अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले बहुमत पाए ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । उनले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सरकारमा सामेल गराएर झन्डै दुई तिहाइको सरकार पनि चलाए ।
त्यसबेला ओलीले आफू इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको भनेर घोषणा पनि गरे । तर, अहिले उनको अवस्था रुझेको बिरालो जस्तो बन्न पुगेको छ ।
बहुमतको प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्नो कुर्सी जोगाउन मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो भन्दा भद्दा लज्जा अरु के हुन सक्छ ।
झण्डै दुई तिहाइका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलभित्रको गुट मिलाउन जनताबाट अस्वीकृत भएका, सत्ता चाखेकालाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाउने अवस्था आउनु सुखद पक्ष होइन ।
संविधानले बढी मन्त्रालय देश र जनताका लागि भार भएको भन्दै घटाएर २२ मा झारेको थियो । संविधानलाई उपेक्षा गर्दै जनताको करबाट एक अर्व बढीका थप मन्त्रालय अब किन चाहियो ? जनतालाई ओलीले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? ओलीले अहिले ऊर्जा तथा सिँचाइ, उद्योग तथा आपूर्ति, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी गरेका छन् । नेकपाका दुवै अध्यक्षबीच यस्तो सहमति भइसकेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।