काठमाडौँ- जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेलगत्तै भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको दैनिक काम भनेको नेताहरुको ढोकाढोकामा पुगेर नक्सा हस्तान्तरण गर्नु हुन्थ्यो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सरकारका मन्त्रीहरू तथा पूर्वएमालेको घरघरमा नक्सा पुर्याउनु थियो ।
जबकि देशको नयाँ नक्सा किनेर राख्ने हैसियत सबै नेताको छ । नेताकहाँ लगेको नक्साको भार पनि जनताले तिरेकै करबाट गरेर ओली सरकारले राज्यकोषको दोहन गरेको छ ।
छापिएर बजारमा पुगेको त्रुटिपूर्ण पुस्तकको संख्या कति छ ? त्यो छपाइका लागि राज्य कोषबाट कति व्ययभार भयो र अब पुनः अर्को पुस्तक छपाई गर्दा थप कति व्ययभार थपिन्छ ? त्यसको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्छ ? यसबारे स्वयं सरकार पनि अनभिज्ञ छ ।
लोकप्रियताका लागि हतारमा नक्सा जारी गर्ने र त्यो पाठ्यपुस्तकमा छापेर बिक्री वितरण गरिसकेपछि अहिले तथ्यांक त्रुटिपूर्ण भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै कसरी भन्न सकेका ?
यसबाट नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जत भएको छ । भारतसँगको सम्बन्ध माटोमा मिलाइएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।