काठमाडौं - केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार चीनसँग कतिसम्म त्रस्त छ भन्ने कुरा हुम्लामा नेपाली भूमिमा बनेको भवनबारे सरकारको हतारको प्रस्टीकरणले स्पष्ट पार्छ ।
नेपालका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेर भवन बनाएको प्रतिवेदन दिँदादिँदै पनि सरकार भने आधिकारिक रूपमै चीनले नेपालको भूमि नमिचेको भनेर प्रस्टीकरण दिन हतार गर्छ ।
बुधबार साँझ नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनले हुम्लामा नेपालको भूमिमा नभई आफ्नै भूमिमा नयाँ भवन बनाएको बताए । जबकि चीनले समेत यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
नेपालको यो हतारलाई नक्कली राष्ट्रवादको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । कांगे्रेसले बिहीबार चीनले नेपाली भूमि मिचेको विषयमा हतारमा टिप्पणी गरेको भनेर आपत्ति जनाइसकेको छ ।
कतिसम्म भने ओली सरकारले चीनले नेपालको सीमा मिचेर भवन बनाएको प्रतिवेदन दिने कर्मचारीलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ । केही साताअघि जनप्रतिनिधिहसँंग हुम्लाको लाप्चामा पुगेर फिर्ता भएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाललाई सरकारले २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
हमालले जनप्रतिनिधिहरु र स्थानीय बासिन्दाको भनाइलाई आधार मानेर चीनले नेपाली भूमिमा भवन बनाएको हुन सक्ने आशयको प्रतिवेदन जिल्लामा पेश गरेका थिए । सोही रिपोर्टलाई लिएर गृह मन्त्रालयले हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमाललाई चौबीस घन्टे स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
उनलाई कारबाही गर्ने सरकारको तयारी छ । हमाल नेतृत्वको टोलीकै प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा सुरक्षा समितिको टोलीलाई यसबारेमा सत्यतत्थ्य बुझ्न र सिमा स्तम्भको बारेमा अनुगमन गर्न लाप्चा खटाएको थियो ।
टोलीले हुम्लाको ११ नम्बर सीमा स्तम्भ उखेलेर फालेको अवस्थामा भेटाएको थियो । सीमा स्तम्भ हिउँमा पुरिएर रहेको अवस्थामा फेला परेको थियो । भारतले सीमा मिचेको भनेर त्यसको विरोधमा राष्ट्रवादी कहलिएको ओली सरकार हुम्लामा चीनले मिचेको सीमाबारे मौन बस्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।