काठमाडौं -नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोेनीत गर्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्ने सरकारको निर्णय निकै महँगो सावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा गौतमलाई सांसद मात्र होइन, मन्त्रीसमेत बनाउन नमिल्ने भन्दै बदर गर्न तीनवटा रिट दर्ता भएको छ । र, मुद्दाको पेसीसमेत बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
अब गौतमलाई मनोनीत गर्ने निर्णयको न्यायिक परीक्षण हुने भयो। संविधानसभामा निर्वाचन हारेका, सक्रिय राजनीतिमा रहेकालाई मनोनीत नगर्न सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो।
त्यो फैसला पुनरवलोकनका क्रममा थियो। अझै फैसला आइसकेको छैन। गौतमको मनोनयनमा संविधानसभामा मनोनीतको नजिर आकर्षित भएमा उनको सांसद बदर हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
तर, नेकपाको शक्तिशाली सरकार भएकाले न्यायलयले कस्तो आदेश सुनाउला भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।