काठमाडौं- कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षणका लागि गरिने पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गर्न नसक्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । जवाफ दिन माग गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलाशले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जस्तै सर्वसाधारणले पनि नोवेल कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को पिसिआर परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने जिकीर गर्दै अधिवक्ता  केशरजंग केसीको निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सबै पिपक्षीलाई बोलाएको छ । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र जवाफ लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको छ। 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

उडान र लकडाउन खोल्न निर्णय हुँदै, अब सजिलै काठमाडौं छिर्न सकिने

शशस्त्रका २० सिपाईमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, अबस्था भयानक

२४ घण्टामा काठमाडाैंमा भेटिए अत्याधिक संक्रमित !

काठमाडौंमा कोरोनाबाट थप एकको मृत्यु

निषेधाज्ञालाई अटेरि गर्दा सेना परिचालन

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी होम क्वारेन्टाइनमा