काठमाडौँ । चिकित्सकको सेवा सुविधा सम्बन्धमा सुरु भएको आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक सङ्घ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबीच सहमति भएको छ।

आज भएको वार्तापछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा नौ बुँदै सहमति भएको हो। 

उक्त समहतिसँगै सङ्घले आह्वान गरेको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम आजैदेखि फिर्ता लिने र नियमित कार्यमा फर्किने सहमति भएको छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक सङ्घका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच वार्ता भएको थियो। वार्ता पश्चात सहमति गर्दै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका तर्फबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।

वार्ताका क्रममा सरकारको प्रचलित नियमअनुसार इन्टर्नशीप र रेजिडेन्सीमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई सेवा सुविधा, बिदा र स्वस्थ कार्यस्थलको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत निकायहरुलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ।

सङ्घले राखेको स्नातकोत्तरको सिट सङ्ख्या थप्ने माग सम्बन्धमा यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकबाट निर्णय गरिसकेको छ। 

यसैगरी सङ्घले राखेको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तह सरह उपलब्ध गराउने विषयमा आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला समक्ष पहल गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी थप गर्ने विषय सर्वेक्षण पूरा गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यसैगरी विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वमा प्रशासन तर्फको उपसचिव (१ जना) र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि एक जना रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदलले एक हप्ताभित्र कार्यविधि तयार गरी पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

सङ्घले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन थालेपछि मन्त्री पौडेलले माग पूरा गर्न वार्ता गर्न टोली खटाएका थिए। दुई चरणको वार्तापछि आज सहमति भएको हो।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।