काठमाडौं- सहकारी ठगी गरेको आरोप लागिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउमा अहिले सत्ता समीकरणमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरु नै मुखररुपमा लागिरहेका छन्। यसमा रवि लामिछानेलाई जोगाउन मात्र नभएर आफू पनि जोगिनका लागि कम्युनिस्टहरुले उनको बचाउ गरेको देखिन्छ। 

देशभरका अधिकांश सहकारीहरुमा नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुको लगानी रहेको र सहकारीको ठूलो रकम अपचलन भएको देखिन्छ। प्रहरीको अनुसन्धान रिपोर्टले पनि देशभरका सहकारी डुब्‍नुमा पार्टीका नेताहरु संलग्‍न भइ ठूलो मात्राको रकम अपचलन गरेको देखाएको छ। 

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले यसअघि सहकारी ठगीमा ९० प्रतिशत व्यक्तिहरु नेकपा एमालेका नेताहरु रहेको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सहकारीका अधिकांश ९० प्रतिशत व्यक्तिहरु नेकपा (एमाले) का नेताहरु छन् । त्यसकारणले गर्दा उहाँहरु चाहनुहुन्न कि सहकारीको छानविन होस् भन्ने कुरा। जोसुकै व्यक्ति होस्, चाहे एमालेको होस्, कांग्रेसको होस्, अथवा जुनसुकै पद र प्रतिष्ठामा भएको व्यक्ति होस् । सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सामान्य मजदुरी गरेर जम्मा गरेको पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’

यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्दै सहकारी ठगीका आरोपी लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति नबनाउन चेतावनी नै दिएका थिए। यदि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनेको अवस्थामा आफ्नो सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न बाध्य भएका थिए। 

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई रविमाथि छानबिन भएको अवस्थामा आफ्नो पार्टीका नेताहरु पनि मुछिने र पार्टी बद्‌‍नाम हुने डरका लागि गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा उत्रिएका देखिन्छन्। यद्पि नेपाली कांग्रेसले भने सहकारी ठगी गर्नेहरुमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। ओलीको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बोलाएर संसदीय छानबिन समिति नबनाउने निर्णय नै गराएका थिए। 

हालको मन्त्रिपरिषद्‌मा नै सहकारी ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिहरुले नै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। सुशासन र समाजवादको भाषण गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी नै सहकारी ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिहरुको बचाउमा लागेका छन्। सहकारी ठगीको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण पुग्‍ने भए पनि नेपाल प्रहरीले गृहमन्त्री र सरकारको दबाबका कारण लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाउन सकेको छैन। 

लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक बन्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सुप्रिम सहकारीको दुई करोड बचत अपचलन गरिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ। त्यति मात्र होइन, बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट मात्र करिब १४ करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सार्दा लामिछाने कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक रहेको दस्ताबेज पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको छ। तर, लामिछाने भने प्रबन्ध निर्देशक (सञ्चालक) पनि कर्मचारीसरह हो भन्ने भाष्य प्रचार गरेर सर्वसाधारणलाई गुमराहमा पार्न राख्‍ने नाटक गरिरहेका छन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।