काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेताहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएका भए पनि उनीहरुमाथि न त कुनै छानबिन अथवा सोधपुछ हुन्छ न कुनै अनुसन्धान नै हुन्छ।

हालको संसदीय अंकगणितमा सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहने एमालेका नेताहरुमाथि अनुसन्धान थालिएमा सत्ता नै ढल्ने अवस्था बन्‍ने हुँदा उनीहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन। अर्को कारण भनेको नेकपा एमाले निकट प्रेम कुमार राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भएका कारण पनि उनीहरुमाथि अनुसन्धानमा चासो नदिइएको पाइएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पीए राजेश बज्राचार्यसहित पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँगै अख्तियार प्रमुख राईको नाम पनि मुछिएको छ।

जसका कारण नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धानमा आफू र एमाले नेताहरु तानिने फाइल खोलिएको छैन। सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा लिएको बयानमा त नाम नै उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेको समयमा उनले आफूले सम्पूर्ण फाइलहरु खोल्‍ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि उनीहरुमाथि सामान्य सोधपुछ पनि नगरिनु र अनुसन्धान सुरु नै नगरिनु आश्चार्यको विषय बनेको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका टोपबहादुर रायमाझीबाहेक अन्यमाथि कुनै अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। त्यसैगरी एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालको ट्रष्टको जग्गा करोडौं कुम्ल्याएर कौडीको आफू निकटको यति समूहलाई दिने नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार भएको विषयमा पनि कुनै अनुसन्धान अघि बढेको छैन।

यसअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेको समयमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा कौडीको भाउमा ठूलो लेनदेनसहित यति समूहलाई सुम्पिने निर्णय गरेका थिए। नेपाल ट्रस्टले भाडामा लगाएको सम्पत्तिमध्ये झन्डै ९० प्रतिशत यति होल्डिङ्सले नै लिएको पाइएको छ।ट्रस्टले २०६४ देखि हालसम्म ३ हजार रोपनी जग्गा भाडामा लगाएको छ। यसमध्ये २ हजार ७ सय ९९ रोपनी जग्गा यति होल्डिङ्स र यतिकै सञ्चालकले सञ्चालन गरेको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले पाएको छ। यति समूहले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका लागि २ हजार ७ सय ९२, ताहाचलको ५ र दरबारमार्गको झन्डै २ रोपनी जग्गा वार्षिक ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ट्रस्टबाट लिएको हो।

नेकपा एमालेका अर्का नेता भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा कोरोना महामारीको सामग्री खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भए पनि हालसम्म कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिनमा चासो दिएको छैन।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको संलग्‍नतामा ओम्‍नी समूहमार्फत स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्दा अनियमितता भएकाले छानबिन अघि बढाउन अख्तियारलाई ताकेता गर्दासमेत अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन।

संसदको लेखा समितिले अख्तियारलाई अनुसन्धान अघि बढाउन ५ पुस २०७७ मा भनेको थियो भने २०७७ चैत दोस्रो साता अनुसन्धान अघि बढाउन औपचारिक रूपमा पत्र पठाएको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै टार्ने गरेको भए पनि एमाले निकट प्रेम राई प्रमुख आयुक्त रहँदासम्म एमालेका नेताहरुको फाइल गुपचुप नै रहने अवस्था देखिएको छ।

लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको भन्दै अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत कसैलाई कारबाही हुन सकेको छैन। नेकपा एमालेले शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारको सञ्‍जाल विस्तार गर्दै नेताहरु मोटाउने काममा लागेको भए पनि हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलेसमेत एमाले नेताहरु मुछिने कुनै पनि फाइल खोल्‍ने आँट गरेका छैनन्।

उनले पनि एमाले नेताहरुको फाइल नदेखेजस्तै गर्ने र आफ्नो सहकारी ठगीको मु्द्दालाई राफसाफ पार्ने योजनामा देखिन्छन्। सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका बास्कोटालाई संरक्षण गर्न तत्कालीन सरकारमात्र नभएर अहिलेको सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत सामेल भएको देखिन्छ।

२०७६ सालमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेर यसको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पु्ग्दासमेत अनुसन्धान टुंगोमा नपुगेको कारण सरकार र अनुसन्धान गर्ने निकायले नै संरक्षण गरिरहेको पुष्टि हुन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)ले भने बास्कोटाको अडियो प्रकरणबारे अनुसन्धान सुरु भइरहेको बताएको पनि तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ। उनीमाथि २०७६ फागन ११ फागुनमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा उजुरी परेको थियो। तर, हालसम्म उक्त उजुरीमाथि भइरहेको अनुसन्धानबारे कुनै कुरा खुलाइएको छैन।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यसको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताए पनि अख्तियारले भने फाइल लुकाएर बसेको छ। अहिलेको बनेको नयाँ समीकरणसहितको बलियो सरकारले यी फाइलहरु खुलाउने हिम्मत गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।