काठमाडौं- नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरुको दादागिरी चलिरहेको भए पनि सरकार भने निरिह बनेको छ। राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग गरी जसरी पनि ठेक्का हत्याउने र काम अलपत्र पार्ने क्रम तीव्र बनेको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुविर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेको समयमा नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले प्राप्त गरेको थियो। २०७५ चैत ८ मा शिलान्यास गरिएको उक्त सडक खण्डको काम पाँच वर्षभित्रै सम्पन्‍न गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म ५० प्रतिशत काम पनि सम्पन्‍न हुन सकेको छैन। सुरु ठेक्काअनुसार ०७९ साउन २२ भित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो तर सम्झौता सकिएको डेढ वर्ष बित्दा भौतिक प्रगति ४६.५ प्रतिशत मात्र छ।

११३ किलोमिटर सडक विस्तारको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो। आयोजनाले सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिए पनि अन्ततः दोस्रो पटक ०८१ असारसम्मका लागि म्याद थपिएको छ। यो म्यादअनुसार काम भए अबको चार महिनाभित्र ५३.५ प्रतिशत काम सक्नुपर्नेछ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सडकको स्तरोन्नति थालिएको हो। यसको दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ।

त्यसैगरी चिनियाँ कम्पनीले निर्माण ठेक्का लिएको अर्को मुग्लिङ–पोखरा सडकको दुरावस्थाको विषयमा पनि सरकार बेखबर बनेको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ठेक्का सम्झौता भएको पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने उक्त सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम थालेको तीन वर्ष भयो। आँबुखैरेनी–जामुने पहिलो (पूर्वी) र जामुने–पोखरा दोस्रो (पश्चिम) गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का गरिएको छ। 

आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको कुल दूरी ८०.३३ किमि सडक विस्तार ०८१/८२ भित्र सकिसक्नुपर्ने गरी १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको हो। एडीबीको ऋण सहयोगमा सडकलाई ४ देखि ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्न र ७ ठूला तथा २२ साना पक्की पुल निर्माण हुँदै छन्। पहिलो खण्डको ठेक्का चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसन र दोस्रो (पश्चिम) खण्डको ठेक्का यान हुई कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो।

चिनियाँ कम्पनीले नै ठेक्का लिएको कमला–कञ्चनपुर सडक खण्डको हालत पनि उस्तै छ। ०७७ कात्तिक १३ मा भएको सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य ०८० कात्तिक ११ भित्र सक्नुपर्ने भए पनि उक्त समयमा नसकिएपछि ०८१ माघसम्मका लागि म्याद थपिएको छ। यसको दुई खण्डमा विभाजन गरेर निर्माणको जिम्मा लगाइएको छ, जसको दूरी ८६.८२ किमि छ। दुवै खण्डको ठेक्का रकम १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हो।

एडीबीको ऋण सहयोगमा निर्माण थालिएको यो सडक निर्माणको जिम्मा चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएको हो। कञ्चनपुर–कमला सडकको पूर्वी खण्ड ३९.४२ किमिमध्ये अहिलेसम्म १२ र पश्चिम खण्डको ३६.९९ किमिमध्ये २१ किमि मात्र कालोपत्र गरिएको छ।

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ– स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको दूरी ८२ किमि छ। यसअन्तर्गत स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी खण्डको दूरी मात्र १७ किमि छ। जुन खण्ड चीन सरकारले अनुदानमा निर्माण गर्ने भनिए पनि कोभिड अघिदेखि रोकिएको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। सिद्धबाबा सुरुङ निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन। यो सुरुङको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएको हो।

चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको डीपीआर तयारी पार्ने भनेको एक वर्ष बित्दा पनि अझै चिनियाँ कम्पनीले पूरा गर्न सकेका छैनन्। चीन सरकारको अनुदानमा चक्रपथ दोस्रो खण्ड (कलंकी–बसुन्धरा) को विस्तार गर्न लागिए पनि समयमै डीपीआर नबन्दा कामले गति लिन सकेको छैन।

यसरी नेपालमा महत्वपूर्ण सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा तत्कालीन कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीहरुलाई दिएको भए पनि काम भने अलपत्र छ। यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली जनताले भोग्‍नुपरेको छ। यद्पि सरकारले भने ती चिनियाँ कम्पनीहरुलाई ताकेता गर्ने र काम समयमै सम्पन्‍न गराउनेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। यसले एकातिर सास्ती बढिरहेको छ भने अर्कोतिर समय र लागत बढ्दै गएको छ। 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।