काठमाडौं- काठमाडौंको चक्रपथको कंलकीदेखि चाबहिसम्मको सडक विस्तारको काम १२ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। चिनियाँ सहयोगमै ५३ वर्षअघि बनेको चक्रपथको विस्तारको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले नै पाएको छ। 

पाँच वर्षअघि चक्रपथको कोटेश्वर–कलंकी खण्ड विस्तारको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीले दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि चाबहिल खण्ड विस्तारको योजना बनाएको भए पनि अझैसम्म डीपीआर तयार हुन सकेको छैन। 

यो आयोजना निर्माणमा साइट क्लियरेन्स गर्ने र ठेक्का लागिसकेपछि परियोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको हो। नेपाल सरकारले साइट क्लियरेन्सको काम सकिएको र कार्यान्वयनमा पनि कुनै बाधा नभए पनि चिनियाँ कम्पनीले लापरबाही गरिरहँदा निर्माण कार्यमा निकै ढिलाइ भएको छ। 

उक्त ढिलाइका कारण काठमाडौं महानगरबासीले सास्ती भोग्‍नु परेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले समेत चिनियाँ कम्पनीको विरोध गरेका छन्। 

निर्माण हुन नसकेको चक्रपथ खण्डको फोटो राखेर काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेनले फेसबुकमा चक्रपथ विस्तारको काम नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। साइट क्लियरसमेत भएको तर पाँच वर्षदेखि आयोजना अलपत्र छाडिएकोमा मेयर शाह आक्रोशित बनेका हुन्। 

चक्रपथ सुधारको दोस्रो फेज (कलंकी–महाराजगञ्ज) को कामका लागि २०१२ डिसेम्बर १८ मा नेपाल र चीनका तर्फबाट निर्माण पक्षले गरेको सम्झौतामा नेपाल सरकारले एक महिनाभित्र साइट क्लियर गर्ने, निर्माण पक्षले त्यसको दुई महिनाभित्र निर्माणका लागि सबै पूर्व तयारीको काम सक्ने र तेस्रो महिनाबाट काम थाल्ने उल्लेख छ।

४० महिना (३ वर्ष ४ महिना) भित्र आयोजनालाई पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना १ सय ४४ महिना (१२ वर्ष) बितिसक्दा पनि थालनी हुनेसम्मको संकेत पनि देखिएको छैन,’ बालेनले सडकमा राखिएका बोर्डको फोटोसहित राखेको स्टाटसमा लेखिएको छ।

सडक विभाग अन्तर्गत चक्रपथ विस्तार आयोजनाले बालेनको प्रतिवाद गर्दै पत्रिकामा सूचना नै जारी गर्‍यो। सूचनामा कलंकीदेखि बसुन्धरा पुल खण्डको ‘सेकेन्ड फेज’ मा काम गर्ने गरी चीन र नेपालबीच २०१८ जनवरी १७ मा समझदारीपत्रमा हस्तक्षर भएको, नेपाल सरकारले साइट क्लियर गरिसकेको तर चीनले डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन लगायत कार्य गर्ने गरी ‘टेक्निकल कन्फर्मेसन’ पनि भइसकेको उल्लेख छ। 

मेयर बालेनले चक्रपथ सुधार आयोजनाको काम अनिश्चित देखिएको भन्दै दोस्रो चरणमा हुने निर्माण प्रक्रियाको विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। चीनले २४ घण्टामा ठुल्ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्छ भन्ने समाचार कसरी पत्याउने भन्दै मेयर बालेनले चीन सरकारको निर्माण क्षमतामाथि प्रश्‍न र नेपाललाई देखाएको हेपाह प्रवृत्तिको उजागर गरिदिएका छन्। 

‘संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहरकै हालत यस्तो छ, नेपालका दूरदराजको विकास पद्धतिले फड्को मार्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?,’ उनले नेपाल सरकारलाई पनि प्रश्न गरेका छन्।

सहरी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना कहिले सुरु हुन्छ, कुन प्रक्रियाबाट काम हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने आधारभूत विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष काठमाडौं महानगरपालिका नै अनभिज्ञ रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

‘स्थानीयवासी अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन्, अनि तीव्र विकासको सपना कसरी पत्याउनु ? सन् २००७ को डिसेम्बर, सन् २००८ को डिसेम्बर र सन् २००९ को डिसेम्बरमा ‘इकोनोमिकल एन्ड टेक्निकल कोअपरेसन’ सम्झौता कार्यान्वयनमा नजानुको कारण अब सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ उनले लेखेका छन्।

मेयर बालेनका अनुसार महानगरपालिकाका तर्फबाट २२ स्थानका संरचना (मन्दिरसहित) हटाएर साइट क्लियर भइसकेको छ। ‘समयमा नै काम सुरु नहुँदा एकातिर विकास योजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ भने अर्कातिर भत्किएका सडक बर्खाको समयमा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुने गरेका छन् । हामी महानगरमा आइसकेपछि यो कामको लागि नेपाल सरकारलाई पटक–पटक समन्वयका लागि आग्रह र दबाब दियौं,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर, काम नहुने देखेपछि हामी आफैं डिमोलिस कार्यमा उत्रियौं । आजसम्ममा लगभग साइट क्लियर भएको छ ।’

चिनियाँ पक्षले डीपीआरका लागि परामर्शदातासमेत नपठाएका कारण ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ। पछिल्लो समय चिनियाँ लबिका अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेको भए पनि निर्माण कार्यमा भने ध्यान पुग्‍न सकेको छैन। 

चक्रपथ विस्तार आयोजनाले १४ जेठ २०७५ मा सूचना जारी गर्दै यो खण्डमा सडक सीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन भनेको थियो। सरकारले १८ पुस २०७६ मा यो खण्डको सडक सीमा ३१–३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएको थियो।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।