काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत गठन हुने ४ वटा ४ वटा संसदीय विषयगत समिति सभापतिमा दाबी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार १० वटा विषयगत समिति गठन हुनेछन् । त्यसमध्य सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दलको हुने अभ्यास छ । सार्वजनिक लेखा समितिसहित ४ वटा समिति सभापति आफूहरुले पाउनुपर्ने एमालेको दाबी छ ।
समिति गठन भएपछि नेतृत्व चयन प्रक्रिया शुरु हुन्छ । सहमति नजुटे बहुमतका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संसदमा सत्ता पक्षको बहुमत हुने भएकाले संसदीय विषयगत समितिमा पनि सत्तापक्षकै बहुमत हुन्छ ।
बहुमतका आधारमा सभापति चयन गर्ने अभ्यास विगतमा पनि हुँदै आएका छन् । तर, बहुमतको आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई एउटा समिति सभापतिमा सीमित गर्ने अभ्यास उचित नभएको एमालेको तर्क छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।