मेयर बालेन, रेणु दाहाललगायतको पद जोगाउन जरिवाना घटाउने प्रचण्डको तयारी

मिडिया डबली

शुक्रवार, माघ २० २०७९

मेयर बालेन, रेणु दाहाललगायतको पद जोगाउन जरिवाना घटाउने प्रचण्डको तयारी

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकालाई ६ महिनाभित्र खर्च विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । जनप्रतिनिधि बनेका र उम्मेदवार भएकाले धेरैले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण आयोगललाई बुझाएका थिए । केहीले जरिवाना तिरेर भए पनि विवरण बुझाए । भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल, काठमाडौंका बालेन्द्र साह (बालेन) सहित धेरैले समयमै खर्च विवरण बुझाएनन् ।

समयमै खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई आयोगले साढे सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । आयोगले मंंसिरसम्म मात्र समय तोके पनि बढाएर फागुन मसान्तसम्म पुर्याएको छ । यदि फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नतिर्ने एक लाख बढी उम्मेदवार समस्यामा पर्ने भएका छन् ।

ऐनले तोकेको जरिवाना तिर्नलाई महानगरका जितेकै मेयरलाई धौ–धौ पर्ने भएको छ भने हारेका वडाध्यक्ष, वडा सदस्यले त झन् कसरी तिर्लान् ? हार्नेका हकमा अर्को चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउनेबाहेक अरु असुविधा छैन । तर, जित्नेहरुले जरिवाना तिरेनन् भने फागुन मसान्तसम्म पदमुक्त हुनुपर्ने छ । काठमाडौंका मेयर बालेनले जरिवाना घटाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले पनि अदालतले अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

यस्तो जटिल अवस्था आउने भएपछि आयुक्तहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विषयवस्तु सुनाएका छन् । प्रचण्डले आफूले राष्ट्रपतिलाई भनेर जरिवाना घटाउने तयारी गरिरहेको जानकारी गराएको स्रोतले बतायो ।

आफ्नी छोरी रेणुसमेतको पद धरापमा पर्ने स्थिति देखेर प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनतर्फका सचिव उदय सापकोटालाई यो काम टुंगोमा पुर्‍याउन जिम्मेवारी दिएको बुझिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि