काठमाडौं– नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले साइन गर्न ठिक्क पारेको फाइल मिल्काइदिएका छन्।
पदभारका लागि मन्त्रालय पुगेका मन्त्री कुर्सीमा बसे, मन्त्रालय सचिव गोपाल सिग्देलले एउटा फाइल मन्त्रीको पहिलो निर्णयका लागि भन्दै पेश गरे ।फाइल टेबलमा राख्ने बित्तिक्कै मन्त्री श्रेष्ठ तर्किंदै प्रश्न गरे ‘यो के हो ? ‘
सचिव सिग्देल हच्किंदै सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम रुप दिन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन संसद पठाउन सदर गर्ने फाइल भएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ जवाफ ‘यो त हुन्न’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले फाइल फ्यात्त टेबलमा फालिदिए । र, ‘अर्को फाइल के हो हेरौं’ भने । अर्को फाइलबारे ब्रिफिङ गर्दै सचिव सिग्देलले भने ‘यो चाहिँ, विद्युतीय सवारी साधनको दर्ताको प्रावधान रहेनछ । त्यसको कार्यविधि रहेनछ । मन्त्रालयबाटै स्वीकृत गर्ने गरी तीन जनाको कमिटीले यो बनाएको छ हजुर ।’
मन्त्री श्रेष्ठले फेरि मुख बिगारे । त्यसपछि मन्त्रालयकै सहसचिव टोकराज पाण्डेले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतीय सवारी साधन दर्ता गर्न नपाइने हालको व्यवस्था अन्त्य गर्न कार्यविधि बनाइएको बताए । त्यसपछि केही सकारात्मक देखिएका श्रेष्ठले ‘त्यो भन्दा यही ठीक छ’ भन्दै सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनलाई नै सदर गरे ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।