काठमाडौं - नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षधरले बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा धर्ना दिँदैछन् । गत सोमबार ठमेलमा बसेको शेखर कोइराला पक्षको बैठकले असोज १२ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शेखर कोइराला समूहले समानुपातिकको बन्दसूचीमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । उनीहरुले पार्टीको आन्तरिक एकता, समान अवसर र न्यायको निम्ति धर्ना दिन लागेको बताएका छन् । कोइराला पक्षका नेताहरूका अनुसार असोज १४ गतेसम्म समानुपातिक बन्दसूची सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले नेतृत्वले कोइराला समूहको गतिविधिबारे हेरिरहेको बताएका थिए । उनले समानुपातिक बन्दसूचीमा त्रुटि भएको तर कसैलाई अन्याय नभएको दाबी गरेका थिए ।
समानुपातिक बन्दसूचीको एक सय १० जनाको नाम बुझाउँदा कोइराला समूहका १३ जना समेटिएका छन् । तर, कोइराला समूहले ४० प्रतिशत माग राख्दै आएका छन् । जबकि संस्थापन पक्षमा अहिले देउवा, सिटौला, पौडेले, डा.शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि सबै आबद्ध छन् ।
ती सबैलाई भाग दिँदा देउवा पक्षका ४० जना पनि नपुग्ने बताइन्छ । कांग्रेसमा संस्थापन र इतर समूहबीच गाँड कोराकोरको फाइदा भने एमालेले लिने दाउ गरेको छ । सोही कारण एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले शेखर कोइराला, गुरुराज घिमिरे, मिनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारीलगायतका नेताको नियमित सम्पर्कमा छन् ।
कांग्रेसभित्र आगो झोसेर आगामी निर्वाचनमा एमाले ठूलो दल बन्ने दाउमा छ । सोही कारण ओलीले अहिले कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिमा खेल्ने रणनीति नै अख्तियार गरेका छन् ।
लोसपा, राप्रपा र राप्रपा नेपाल, कांग्रेस बीपीलगायतका दलका नेतासँग ओलीले तालमेल भन्दै अल्मल्याएर कांग्रेसको कोइराला गुटलाई संस्थापनविरुद्ध उचालिरहेका छन् ।
तर त्यसको भेउ कोइराला समूहले पाउन सकेको छैन । गठबन्धनका शीर्ष नेताविरुद्ध अहिले शेखर पक्षका नेताले बोल्नुको कारण पनि एमालेकै रणनीति हो ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।