काठमाडौं- तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई देखाएर राजनीति गर्ने गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको उक्त बाटो नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बन्द गराउने भएका छन्।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने नाममा २० वर्षको अवधिमा विभिन्‍न आयोगहरु बने। उक्त आयोगमा दुबै पार्टीले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुलाई जागिर लगाए।

तर, पीडितले न त न्याय नै पाए न त सम्मान नै। प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भने संक्रमणमालीन समस्या समाधान गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै कानुन निर्माणमा जुटेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकोसमेत चासो रहेको यस विषयमा सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेका छन्। विगत २० वर्षदेखि थाँती रहेको मुद्दा संक्रमणमालीन समस्या समाधानका लागि देउवाले पहल चालेका हुन्।

सशस्त्र द्वन्‍द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि अहिले संसद्‌मा छलफल चलिरहेको छ।

२० वर्षको अवधिमा १२ वर्ष सत्तामा रहेको माओवादी र १५ वर्य सत्तामा रहको एमालेले यसैलाई आफ्नो राजनीतिको कमाउने भाँडो बनाउँदै आएका थिए। एमाले र माओवादीले उनीहरुकै नाममा राजनीति गरे पनि उनीहरुका मुद्दामा भने बेवास्ता गरिरहेको समयमा देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि यसलाई समाधान गर्ने अभियान चलाएको हो।

प्रतिनिधिसभाको गत मंगलबारको बैठकमा 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९' प्रस्तुत गरेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन गम्भीर भएको बताएका हुन्।

मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताए। भने, 'हामी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौं भनेर यो विधेयक आएको हो। सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सांसदहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो अधिवेशनबाट यो विधयक पारित गरौं। विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय स्थपाना गरौं।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम पूरा गरौं।' विधेयकमाथि विभिन्न पक्षले उठाएका प्रश्नमाथि संसद्‍मा हुने दफाबार छलफलका क्रममा परिमार्जन हुनसक्ने उनको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनका विज्ञसमेत रहेका मन्त्री कोइरालाले विधेयक निर्माणका क्रममा पीडितका कुरा सुनिएको र तिनलाई विधेयकमा राखिएको पनि दाबी गरेका छन्। उनले विधेयकलाई थप सुधार गर्ने प्रक्रिया संसद्‍मा हुने बताए।

'संक्रमणकालीन न्याय र फौजदारी न्यायमा फरक हुन्छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मारिएका परिवार र घाइतेलाई राहत प्रदान गर्नका साथै समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न ल्याइएको विधेयकलाई सरकारले अघि बढाउन लागेको सरकारले बताएको छ।

यद्पि नेकपा एमालेले भने यसलाई अझै बल्झाएर राजनीतिक लाभ लिने दाउमा रहेको छ। एमालेले द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान गर्न कानुन बन्‍न लागेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध गरिरहेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

कांग्रेसकी यी महिला सांसदले पाइन् संसदमा ठूलो जिम्मेवारी !

सिमा अतिक्रमण भएपछि तरुण दल कम्युनिस्ट सरकारसँग आक्रोशित, तत्कालै उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण

लगनखेल डोजोको भोजन वितरणमा कांग्रेस नेताहरूको सहयोग