काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवाद बढेको छ ।
माओवादी केन्द्रले विगतमा सभापति आफ्नो दलको रहेको भन्दै अब पनि नछाड्ने अडान लिएको छ । कांग्रेसले पनि अन्य समितिको सभापति नपाएको भन्दै राज्य व्यवस्था समिति नछाड्ने जिकिर गरेको छ । दुई पार्टीको अडानका कारण समितिको बैठक बस्न नै कानुनी रुपमा अप्ठ्यारो हुने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
तत्कालिन सभापति शशी श्रेष्ठ २२ असोज २०७८ मा मन्त्री भएपछि राज्य व्यवस्था समितिको सभापति पद रिक्त छ । त्यसयता निरन्तर सभापतिमा कांग्रेसले आफ्नो दाबी छाडेको छैन भने माओवादी केन्द्र पनि सभापति नछाड्ने मुडमा छ ।
सभापति चयनका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनकै दलबीच कुरा नमिल्दा करिब ८ महिनासम्म समितिको बैठक बस्न सकेन । सोमबार समितिका ज्येष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफलका लागि बैठक बोलाएका थिए । तर, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले जेष्ठ सदस्यले नेतृत्व गरेर बैठक राख्ने विषयमाथि वैधानिताको प्रश्न उठायो । लगत्तै न्यौपानेले बैठक स्थगित गरिदिए ।
न्यौपानेले अब जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा राज्य व्यवस्था समितिको सभापतित्व नगर्ने घोषणा गरेका छन् । आफूलाई सभामुखले नै आग्रह गरेका कारण राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य भइदिएको र एक महिना सभापतित्व गरिदिएको उनको जवाफ छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।