काठमाडौं । भनिन्छ गुलियो धेरै खाएपछि तीतो हुन्छ । यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच पनि तिक्तता तीव्र ढंगले अघि बढिरहेको छ ।
खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रचण्ड–माधव सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको हो । एकीकृत समाजवादीलाई अहिलेको साइजमा ल्याउन प्रचण्डको प्रमुख भूमिका रहेको बुझेपछि अहिले माधव नेपाल आगो भएका छन् ।
प्रचण्डकै दबाबका कारण नेपाली कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीलाई कम स्थानीय तहमा भागबन्डा गरेको माधव नेपालले सुइँको पाएका छन् ।
सोही कारण बढ्दै गएको तिक्तता मन्त्री हेरफेरसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको छ । एकीकृत समाजवादीले पार्टीको निर्णयअनुसार नै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
देउवा तत्काल मन्त्री फेर्ने पक्षमा रहे पनि प्रचण्डले रोकेपछि स्थित जटिल बन्दै गएको छ । यही अवस्थामा प्रचण्डले अहिलेका एकीकृत समाजवादीका केही मन्त्रीलाई पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्न र संसदीय दलको बैठकबाटै निर्णय गराउन सुझाव दिएको रहस्य खुलेको छ । सोही कारण एकीकृत समाजवादीका १० सांसदले हस्ताक्षरसहित नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । शनिबार १० मध्ये ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । तर, अझै पनि चारजना सांसदले अटेर गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीले आइतबारसम्म आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको छ । जसअनुसार आजसम्म एकीकृत समाजवादीका मन्त्री फिर्ता हुने अनुमान गरिएको छ । यदि प्रचण्डले चलखेल नगरेको भए एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू सुरुमै फिर्ता भइसक्ने बताइन्छ ।
अहिले एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेता मात्र होइन, तल्लो तहका नेता कार्यकर्तासमेत प्रचण्ड र उनको पार्टीको नामसमेत सुन्न चाहिरहेका छैनन् । यस्तै भएमा आगामी आमनिर्वाचनसम्म सत्तारुढ गठबन्धन नै टुट्ने अनुमान गरिएको छ । त्यही भएर अहिलेदेखि नै एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूबीच एकताका लागि संवाद सुरु भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।