काठमाडौं – अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलदेखि विपक्षी दल र राजावादी शक्तिदेखि विप्लव समूहसम्मको विरोधका कारण थप पेचिलो र अनिर्णित बन्दै गएको छ ।
एमसीसी परियोजनाको विषयमा सत्ता गठबन्धन २ धारमा विभाजित छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एमसीसीका विषयमा सत्ता पक्षको धारणा कुरिरहेको छ भने राजावादी शक्तिका रुपमा चिनिएको राप्रपादेखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको दल नेकपासम्मले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् ।
तर एमसीसी परियोजनाबाट गत हप्ता नेपाल भ्रमणमा आएकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार सहितको प्रतिनिधि मण्डल भने नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई एमसीसीबारे छिटो निर्णय गर्न आग्रह गर्दै फर्किएको छ ।
सरकारको मुख्य नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीका विषयमा सकरात्मक छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अझै पनि सकारात्मक हुने संकेत देखाएका छैनन् । उनीहरु एमसीसीमा केही संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा दृढ रहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमसीसीका विषयमा आफ्नो दलको अहिले कुनै धारणा नै नभएको बताउँछन् । ‘एमसीसीका विषयमा हामीले अहिले कुनै छलफल नै गरेका छैनौं, संसद्मा पेश हुने अवस्था आए छलफल गर्छौं, अहिले एमसीसीबारे हाम्रो पार्टीको कुनै धारणा नै बनेको छैन,’ जसपा अध्यक्ष यादवले भने ।
सत्तारुढ घटकमध्येकै एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत एमसीसीको पक्षमा छैन । उसले एमसीसीको विरोधमा देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम नै गरिरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुन नसक्ने बताएका छन् ।
‘हाम्रो पार्टीको एमसीसीका विषयमा प्रष्ट धारणा छ, यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुँदैन, केही संशोधन गर्ने विषयमा अमेरिका तयार हुनुपर्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भने ।
सत्तारुढ घटकमध्येकै अर्को दल नेकपा एसकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि एमसीसीका प्रावधानमा केही सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । ‘एमसीसीका केही प्रावधानमा संशोधन आवश्यक छ । यो विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
एमसीसीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्तारूढ दलको नीति हेरेर अघि बढ्ने बताएको छ । ‘हामी अहिले नै यस विषयमा बोल्न हतार गर्दैनौं, सत्तापक्ष कसरी अघि बढ्छ हेरौं, त्यसपछि हामी पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं,’ एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने ।
राप्रपाले समेत एमसीसीका विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइसकेको छैन तर अनौपचारिक रुपमा भने यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाउन राप्रपा समेत तयार छैन । उसले एमसीसीका केही विषयलाई संशोधन गरिनुपर्ने बताएको छ ।
राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङले पार्टीले कुनै ठोस धारणा नबनाए पनि संशोधनका पक्षमा राप्रपा रहेको र अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसले भने सहमतिबाटै संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सो विषयमा गत शुक्रवार एमसीसीको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा समेत आफू सबै राजनीतिक दलसँगको छलफलबाट एमसीसी अघि बढाउने विषयमा सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
त्यसयता प्रधानमन्त्री देउवाले अनौपचारिक रुपमा एमसीसीका विषयमा राजनीतिक दलका नेता र अर्थ विज्ञहरुसँग एमसीसी परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल गर्दै आइरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार उनले आफूनिकटका केही नेतालाई विपक्षी दलका नेताहरुसँगको संवादका लागि समेत खटाएका छन् भने सत्ता गठबन्धनभित्र पनि देउवाले यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनुपर्ने भन्दै आइरहेका छन् ।
तर विप्लव नेतृत्वको दलले भने एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएको र यसले देशको हित नगर्ने भन्दै कुनै हालतमा अगाडि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ । विप्लव नेतृत्वको दलले सोमवार एमसीसीको विरोधमा राजधानीमा विरोध सभाको नै आयोजना गरेको थियो ।
विकासशील देशहरुलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको थियो ।
सन् २०१२ यता भएका शृखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा अमेरिका र नेपालबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।