काठमाडौं – गत असार २७ गते भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई साथ दिँदै आएका तेस्रो धारका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले नेपालको साथ छाडे । नेता नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) गठन गरेपछि नेपालनिकट भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, अमृत बोहरा लगायतका नेताले नेपालसँगको राजनीतिक यात्रामा विश्राम लगाए ।

तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमति अक्षरशः पालना गर्न नसकिने बताएपछि उनीहरुको राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्ने आशंका भइरहेको छ ।

ओली पक्षबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेपाल समूहबाट भीम रावल संयोजक रहेको कार्यदलले गरेको प्रस्तावमा पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख गरिएको छ ।

तर अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै त्यसैमा अल्झिएर नबस्न निर्देशन दिएपछि नेपाल पक्ष छाडेर एमालेमै बसेका नेताहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् । प्रदेश, जिल्लास्तरमा समेत जेठ २ गतेको कमिटीको जिम्मेवारी नपाउँदा नेताहरु दिनहुँ आफ्नो भूमिकाबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

अध्यक्ष ओली १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा इमान्दार नभएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जाहेर गर्न थाले पनि आगामी यात्राबारे स्पष्ट चित्र कोर्न सकेका छैनन् । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर ओलीले आफूहरुलाई धोका दिएको भन्नेमा भने ती सबै एकमत रहेका छन् ।

१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दा २०७५ जेठ २ गते अगाडि जो जे जिम्मेवारीमा छन्, उनीहरुले त्यही जिम्मेवारी पाउने भन्ने हो तर विगतमा नेपाल पक्षमा रहेका तेस्रो धारका दोस्रो पुस्ताका यी नेतामध्ये कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज युवराज ज्ञवालीले मात्रै जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष समेत रहेका छन् ।

उपाध्यक्ष ज्ञवालीले विगतको जिम्मेवारी पाउँदा अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल हेरेको हेर्‍यै भएका छन् । आफूलाई विगतको जिम्मेवारी सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज दिनुपर्ने माग राख्दा उनले अध्यक्ष ओलीबाट उल्टै अपमानित हुनुपरेको छ । उनलाई अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष अनुसारको काम र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निभाउन भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै प्रदेश इन्चार्जको भूमिकाबाट टाढै राखेका छन् ।

प्रदेश इन्चार्जको भूमिका माओवादी केन्द्रबाट आएका लेखराज भट्टलाई नै ओलीले दिएका छन् ।

‘२०७५ जेठ २ जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसमा प्रष्ट हुनुस् । १० बुँदे सहमति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन,’ आईतवारको छलफलमा ओलीले रावललाई भने, ‘कार्यविभाजन यथावत् छ, जिम्मेवारी परिवर्तन भएको छैन । तपाईं उपाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष र सहजीकरणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुस् ।’

अध्यक्ष ओलीको यो भनाइबाट रावल असन्तुष्ट भएको स्रोतको दाबी छ । यसबारे उनले निकट केही व्यक्तिसँग असन्तुष्टि समेत जाहेर गरेका छन् । ओलीसँग भेटेर फर्केका रावल १० बुँदे कार्यान्वयन नभए कडा निर्णय लिन बाध्य हुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी रहेको छ ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् । अहिले उनी बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । अध्यक्ष ओलीकै कारण उनी सुुरूमा मुख्यमन्त्री हुन पाइनन् तर पछिल्ला दिनमा एमालेमा चर्काे विवाद हुन थालेपछि ओलीले आफूनिकट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गर्न लगाएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाए तर पनि उनले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने कुनै संकेत देखिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री शाक्यलाई २०७५ जेठ २ गतेअघिको जिम्मेवारी बागमती प्रदेश इन्चार्ज पनि दिइएको छैन । अध्यक्ष ओलीले बागमती प्रदेश कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाले शाक्यले अहिले यो विषयलाई जोडदार रुपमा उठाएकी छैनन् तर धरापमा परेको मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि उनले यो विषयमा के गर्छिन् ? हेर्न बाँकी छ ।

एमाले उपमहासचिव रहेका घनश्याम भुसालको जिम्मेवारी राज्य सञ्चालनसँग सम्वद्ध विभागको अनुगमन संयोजन तथा नेतृत्व गर्ने हो । जेठ २ गतेअघि उनको जिम्मेवारी यही थियो । त्यतिबेला नै उपमहासचिव भुसाललाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिई ओलीले पेन्डुलम बनाएका थिए । भुसालभन्दा जुनियर नेताहरुलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका ओलीले भुसाललाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कहिल्यै दिएनन् ।

एमाले स्रोतका अनुसार भुसालको जिम्मेवारीमा अहिले कुनै समस्या सिर्जना भएको त छैन तर उनीसँग कुनै रायसल्लाह पनि हुँदैन ।

एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट समेत विगतमा नेपाल पक्षमा थिए । मोर्चा संगठन विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका विष्ट समेत अहिले जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । बादल, भट्टजस्तै माओवादी केन्द्बाट एमालेमा फर्किएका नेता टोपबहादुर रायमाझी अहिले मोर्चा संगठन विभागको प्रमुखका रुपमा काम गरिरहेका छन् । पार्टीमा विवाद चर्किएका बेलामा ओलीले रायमाझीलाई मोर्चा संगठनको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराई समेत जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । एमालेमा भट्टराई प्रचार विभाग प्रमुख तथा सम्वद्ध संगठनको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिए । तर सो जिम्मेवारीमा अहिले एमाले अर्का सचिव प्रदीप ज्ञवाली कार्यरत रहेका छन् । १० बुँदे सहमतिअनुसार पुरानै जिम्मेवारी पाउने भनिए पनि पार्टीको प्रवक्ता भनेर ज्ञवालीको हस्ताक्षर भएको विज्ञप्ति सार्वजनिक हुने गरेको छ ।

एमालेका अर्का सचिव भीम आचार्य समेत जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । एमाले प्रदेश १ कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका आचार्यको ठाउँमा ओलीले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

सुरूमै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने आचार्य ओलीकै कारण हुन सकेका थिएनन् । तर पार्टी विभाजन हुने बेलामा नाटकीय शैलीमा उनी मुख्यमन्त्री भए । १० बुँदे सहमतिअनुसार एमाले प्रदेश १ को इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भए पनि आचार्यले सो जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश १ का एमाले नेताहरुले आचार्यलाई इन्चार्ज स्वीकार नगर्ने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन् । प्रदेश १ को इन्चार्जका साथै आचार्य राजकीय मामिला विभाग प्रमुख समेत रहेका छन् ।

एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे १० बुँदे सहमतिअनुसार अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुख हुनुपर्ने हो तर पार्टीमा उनको जिम्मेवारीअनुसार उनीसँग कहिल्यै कुनै प्रकारको सल्लाह भएको छैन । पाण्डेले समेत आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न पाएका छैनन् ।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तको जिम्मेवारी न्याय तथा कानून विभाग प्रमुख तथा सम्बद्ध संगठनको इन्चार्ज हो तर पन्तले समेत आफ्नो जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । १० बुँदे सहमति अरु नेताजस्तै उनको हकमा समेत लागू भएको छैन ।

एमाले निकटको प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन नेपाल (पीपीएलए) को भेला केही दिनअघि ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भयो तर पीपीएलएका अध्यक्ष रहेका रुद्रप्रसाद नेपाललाई भेलाबारे थाहा नै थिएन । पीपीएलए इन्चार्ज रहेका नेता पन्तले सो भेला रोक्न पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दबाब नै दिनुपरेको थियो ।

संगठनको निर्णय र सल्लाहमा भेला आयोजना नगरिएको भन्दै रोक्न माग गरिए पनि भेला रोकिएन । ओलीले उनको सल्लाहको आवश्यकता नै महसूस गरेनन् ।

अनुशासन आयोगका अध्यक्ष तथा एमाले स्थायी कमिटीको पदेन सदस्य अमृतकुमार बोहरा समेत जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । १० बुँदे सहमतिअनुसार उनले आयोगको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भए पनि उनले सोअनुसारको काम गर्न पाएका छैनन् । पार्टीमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अनुशासन उल्लंघनका काम भए पनि कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने मौका बोहराले पाएका छैनन् ।

ओली पक्षमै रहेका नेताहरुको पनि बिजोग छ । जेठ  २ गतेमा एमाले फर्किने अवस्थाअनुसार सोही अनुसारको जिम्मेवारी ओली पक्षमा रहेका नेताहरुले पाउन सकेका छैनन् ।

एमाले सचिव रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संगठन विभाग प्रमुख थिए तर ओलीले गुरुङको ठाउँमा संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङले समेत एमाले जेठ २ गतेमा फर्किने १० बुँदे सहमतिअनुसार संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्नेमा उनले समेत जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने गुरुङले माग गरे पनि ओलीले कुनै चासो दिएका छैनन् । सोही कारण गुरुङ बेलाबेलामा ओलीविरुद्ध उफ्रिने गरेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रधानमन्त्रीले युरिया मल पैंचो माग्नुपरेपछि घनश्याममाथि ओली र बाबुरामको प्रहार

प्रचण्डका घरबेटीको बचाउ गर्दै कृषिमन्त्री भुसाल, मल अभावबारे दिए यस्तो अभिव्यक्ति

प्रचण्डका घरबेटीसामु कृषिमन्त्री भुसाल निरीह, कारबाही गर्ने दिन भदौ २० को मिति नाघ्यो

प्रचण्डका घरबेटीको दिन गन्ति सुरु, यस्तो छ भित्रि खेल !

अन्ततः प्रचण्डका घरबेटीमाथि भयो कारबाही !

प्रचण्डका घरबेटीको धरौटी जफत गर्दैमा कृषिमन्त्रीज्यू तपाईको नाक जोगियो त ?