काठमाडौं – सत्तारुढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको भागबण्डा अझै मिलेको छैन । भागबण्डा टुंग्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्दै आए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

मन्त्रालय भागबण्डा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै १–२ दिन लम्बिने भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रालय भागबण्डाबारे कुरा नमिलेको बताए । ‘कुरा मिलेकै छैन । अझै १–२ दिन मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने अवस्था छैन,’ यादवले भने ।

स्रोतका अनुसार भागबण्डाबारे जसपा अध्यक्ष यादव असन्तुष्ट छन् । भागबण्डाको विषयमा शुक्रवार बोलाइएको गठबन्धन बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच चर्काचर्की नै भएको स्रोतको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र, शहरी विकास, संघीय मामिला, स्वास्थ्यजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दुबै पार्टीले दाबी गरेपछि सहमति जुट्न सकेन । स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयको संख्यामा भने करीब–करीब टुंगो लागेको छ तर मन्त्रालयका नाममा भने सहमति जुट्न बाँकी छ ।’ जसपाले नेकपा (एस) सरह मन्त्रालयको संख्या पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।  

स्रोतका अनुसार जसपा अध्यक्ष यादवले उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालय चाहेका छन् । परराष्ट्र नभए कुनै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय चाहेका छन् । जसपाले उपप्रधानमन्त्री पाए अध्यक्ष यादव पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाने मूडमा रहेका छन् तर उपप्रधानमन्त्री नपाए राजेन्द्र श्रेष्ठ या महेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा पठाउने सोचमा यादव छन् । यादव यसअघि २ पटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।  

उपप्रधानमन्त्री नपाए आफू सरकारमा नजाने मूड उनले बनाएका छन् तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री पद नदिन सोचमा छन् । जसपालाई उपप्रधानमन्त्री दिए गठबन्धनका अरु ३ घटकलाई पनि उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने हुन्छ । यति मात्र नभई कांग्रेसभित्रकै रामचन्द्र पौडेल पक्षले पनि एउटा उपप्रधानमन्त्री पद माग्ने सम्भावना छ ।

उपप्रधानमन्त्री धेरै बनाए सरकार बदनाम हुने बुझाइ देउवामा रहेको स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा यसपटक माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको छ । मन्त्रालयमा जसपाले पनि आँखा लगाएको छ । खासगरी सुकम्बासी आयोग गठन गर्दा ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्त गर्न पाइने र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न पाइने हुँदा यसबाट चुनावमा फाइदा पुग्ने विश्लेषण माओवादी केन्द्र र जसपाको रहेको छ । ओली सरकारको उत्तराद्र्धमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तत्कालीन महन्थ ठाकुरको पार्टीलाई दिइएको थियो । 

स्रोतले भन्यो, ‘भूमि व्यवस्थामा यादवको पनि चासो बढेको छ ।’ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा मात्र सहमति जुट्न नसकेको होइन, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार ढिलो भएको स्रोतले बतायो । जसपा अध्यक्ष यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुने प्रष्ट पारेका छन् । 

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पूर्ण रुपमा खारेज नभएसम्म हामी सरकारमा जान्नौं,’ उनले भने । अध्यादेश अहिले पनि निष्क्रिय अवस्थामा नरहेको यादवले बताएका छन् ।

कांग्रेस नेता खड्काले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्नुमा अध्यादेशको कुरा पनि उठेको बताएका छन् । शुक्रवार मन्त्रालय भागबण्डाबारे सहमति जुटाउन सत्तारुढ गठबन्धनबीच २ पटक बैठक बसेको थियो तर दुबै बैठकमा सहमति जुट्न सकेन ।

नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्रालय बाँडफाँड त्यति ठूलो विषय नभएको बताए । ‘शीर्ष नेताहरु एक ठाउँमा बस्नेबित्तिकै मन्त्रालय बाँडफाँड टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘आइतवारसम्म त मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदैन । त्यसपछि जुन दिन पनि विस्तार हुनसक्छ ।’ तर मन्त्रालय भागबण्डामा टुंगो नलागेको उनले प्रष्ट पारेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

कोरोना महामारीका बेला शेरबहादुर देउवाको माग : ‘एमसीसी पारित हुनुपर्छ’