काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न घटकहरूबीच यसअघि भएको एकताको कामलाई टुंग्याउने निर्णय गरेको छ ।
एकता प्रक्रिया टुंग्याउन माओवादीले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
आईतबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले एकता प्रक्रिया टुंग्याउन ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
२०७३ सालमा विभिन्न पार्टीबीच एकता भएपछि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीको नाम माओवादी केन्द्र राखिएको हो । पार्टी एकताको ५ वर्षपछि एकता टुंग्याउने निर्णय माओवादीले गरेको छ । यसबीच नेकपा एमालेसँग एकता भएर सर्वाेच्च अदालतबाट बदर भइसकेको छ ।
बैठकले नेता वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र श्रीराम ढकाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । एकता भएदेखि नै अवरुद्ध रहेको एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न एकता कार्यदल गठन गरिएको जनाइएको छ ।
बैठकले माओवादी केन्द्रले प्रदेश कमिटीमा रिक्त पदाधिकारी र जिल्ला इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ । शनिबार र आईतबार २ दिनसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकले सबै केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी तोकेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।
‘बैठकबाट जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरु तोक्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशलाई दिइएको छ । सबै केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी तोक्ने काम भएका छन्,’ बैठकका निर्णय जानकारी गराउँदै श्रेष्ठले भने ।
श्रेष्ठले केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटीलाई दिएको जिम्मेवारी र निर्देशनअनुसार विभिन्न प्रदेशका रिक्त पदाधिकारी, जिल्ला इन्चार्ज र पार्टीका विभाग प्रमुख तोक्ने निर्णय भएको बताएका छन् ।
केन्द्रीय प्रतिनिधि नभएका कतिपय जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको श्रेष्ठले बताए ।
राष्ट्रिय सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर काम अगाडि बढेको श्रेष्ठ बताए । ‘राष्ट्रिय सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर वडा, पालिका र प्रदेश सम्मेलन गर्ने सन्दर्भमा पार्टीको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन नियमावली र निर्देशिका तयार पारेको छ । त्यसलाई छिट्टै तल पठाउँछौं र त्यही आधारमा अधिवेशन हुनेछन्,’ श्रेष्ठले भने ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।