काठमाडौं – नेपाल सरकारले १ वर्षको अवधिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मात्रै १ हजार ५२१ निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को वर्षभरमा ५८ पटक बसेको बैठकबाट १ हजार ५२१ र मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतका समितिको ५४ पटकको बैठकबाट १२९ वटा गरेर जम्मा १ हजार ६५० वटा विषयमा निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । यो हिसाबकिताब निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालाको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हो ।

सरकारले यसरी विभिन्न विषयमा निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको पाइएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतका निकायबाट निर्णय गरे पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट नै ढिलासुस्ती हुने गरेको छ ।

कतिपय निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था त कहाँ पुग्यो र के हुँदैछ भन्नेबारे समेत सम्बन्धित निकाय अनविज्ञ रहेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णय कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा २८४ वटा निर्णयको अनुगमन गर्दा १९५ वटा निर्णयको विवरण नै नभेटिएको पाइएको छ ।

सो २८४ वटा निर्णयको अनुगमनमा ६७ वटा मात्र कार्यान्वयन भएको पाइएको थियो भने १९ वटा कार्यान्वयन भइरहेको र ३ वटा कार्यान्वयन नभएको पाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

सरकारलाई संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले अनुगमन गरी प्रगति विवरण तयार गर्नुको साथै प्रगति मूल्यांकन गरी समस्या देखिएमा समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विद्यमान कानूनविपरीत शीर्षकमा खर्च गरेको समेत खुलेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार ५ लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यालयले सोझै खरिद विधिबाट १ करोड ९९ लाख ४४ हजार विविध शीर्षकमा खर्च गरेको छ । महालेखाले तोकिएको कार्यविधि एवं मापदण्ड पालना गरी प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययिता बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अघिल्लो वर्षको मौज्दात समेत गरेर ४ अर्ब १ करोड ४७ लाख २५ हजार, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड ९० लाख ७९ हजार र प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा कोषमा २ करोड ४७ लाख ९६ हजार समेत गरेर ४ अर्ब १४ करोड ८६ लाख आम्दानी भएकोमा रकम खर्च नै नभई मौज्दात रहेको पाइएको छ ।

कोषको मौज्दात रकम उद्देश्यअनुरुप उपयोग गर्नुपर्नेमा सरकारले मौज्दात मात्र राखेको पाइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?