काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेको माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

विभिन्न ५ राजनीतिक दल आवद्ध सत्ता गठबन्धनले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन लागेको छ ।

सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने ५ दल आवद्ध गठबन्धनको तयारी रहेको छ । सोही अनुसार सरकारको योजना, गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले अन्तिम रूप दिएको छ ।

कार्यदलका सदस्य कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकारको योजना, सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेको बताए ।

‘सरकारको योजना, सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेका छौं, कार्यदलले साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ, आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदैछौं,’ कार्यदलका सदस्य लेखकले भने ।

सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्य जोड कोरोना विरुद्धको खोपका लागि दिइएको छ । जनताको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्दै खोपलाई प्राथमिकतामा राख्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको बताइएको छ । कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिमलाई ध्यान दिँदै सबै अंगलाई तयारी अवस्थामा राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावमा गठबन्धनको सम्बन्धलाई बलियो र दीगो बनाएर आगामी निर्वाचनसम्म अघि बढाइने भनिएको छ । विगतको पाठ र अनुभवबाट पाठ सिक्दै संसदलाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्ने योजना समेत कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकार सञ्चालनका लागि शीर्ष तहको छलफल र सहमतिबाट उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउन सकिने विषय पनि कार्यदलले तयार बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकार विस्तार गर्दा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपालाई सहभागी गराएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने र त्यसको जिम्मा शीर्ष तहलाई दिने उल्लेख छ । विगतमा कांग्रेस नेतृत्वले नै तराई मधेशका जनताको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउने निर्णय गरेकाले सो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गठबन्धन आवद्ध दलले साझा कार्यक्रमलाई साझा घोषणा पत्रका रूपमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पहिलोपटक पुस ५ गतेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक प्रतिनिधि भा विघटन बदर गर्दाको अवस्थासम्मका राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर खारेज गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । सो समयमा सरकार कामचलाउ हैसियतमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसबीचमा भएका संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा पनि परिस्थिति अनुसार सहज वातावरण बनाउने गरी अघि बढ्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कार्यदलले तयार गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीका विषयमा शीर्ष नेतृत्वलाई नै निर्णय गर्न दिने गरी केही बोलिएको छैन । निजामति कर्मचारी र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने विषय पनि कार्यदलले तयार गरेको कार्यक्रममा राखिएको छ ।

असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको सहमतिबाट सरकारका काम कारवाहीलाई सहयोग गर्न भन्दै खड्काको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो ।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

कोरोना महामारीका बेला शेरबहादुर देउवाको माग : ‘एमसीसी पारित हुनुपर्छ’