काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कारवाही गरिएका ४ जना पूर्व सांसद पुनर्बहालीको माग गर्दै दिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वाेच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
यससँगै चारै जनाको सांसद पद तत्कालै पुनर्बहाली नहुने भएको छ ।
माओवादीले सांसद पद समेत नरहने गरी पार्टीबाट गरेको कारवाहीलाई चुनौती दिँदै पूर्व माओवादी नेता लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहसहित ४ नेताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले माओवादी केन्द्रलाई कारवाही गर्नुको कारण सोध्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
पूर्व माओवादी नेताहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु शाहले साउन १३ गते आफू विरुद्धको कारवाही अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । निवेदकले माओवादी पार्टी, संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
यस्तो छ आदेश –



मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।