काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फाइदा पुग्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले माओवादी केन्द्रको वैधानिकता कायम नै रहने निर्णय गरेको छ ।
पूर्व माओवादी नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, प्रभू साह लगायतको सल्लाहमा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार २३ गते माओवादी केन्द्र खारेज गर्न माग गर्दै दिएको निवेदन नै निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरू सगुनसमशेर जबरा, जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयुक्त बैठकले आईतवार प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वैधानिक नै रहेको निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले माओवादीको वैधानिकता कायम गर्न विभिन्न आधार प्रस्तुत गरेको छ । माओवादी केन्द्र २०७३ साउन ३२ गतेको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको, माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा भाग लिएको, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दलका रूपमा रहने भनी २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै दलका रूपमा रहने भनी २०७७ फागुन २५ गते निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीको निवेदनमाथि कुनै निर्णय गरिरहनु नपर्ने फैसला गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा लागेका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, प्रभू साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी लगायतले माओवादी पार्टी अवैधानिक भइसकेको भन्दै दल खारेजीको माग गर्दै निवेदक दिएका थिए ।
पूर्व कमरेडहरूको माग अनुसार दल खारेज नभएर उल्टै निवेदन नै खारेज भएपछि प्रचण्ड निवास खुमलटारमा खुसीयाली छाएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।