काठमाडौँ - माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ३० वषदेखि पार्टीको नेतृत्वमा छन् । अरुलाई अर्ति र उपदेश सुनाउने प्रचण्ड आफैंले भने नौ वर्षदेखि पार्टीको महाधिवेशन नै गराउन सकेका छैनन् । माओवादी केन्द्रको सातौँ महाधिवेशन २०६९ माघमा भएको थियो।
नेपालको संविधानमा हरेक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गराउनुपर्ने, नभए पार्टी अवैधानिक हुने उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार ०७५ सालभित्रै महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर, त्यसबेला एमालेसँग पार्टी एकता गरेपछि संकट टरेको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते पुनः माओवादी केन्द्र ब्युँत्याइदिएपछि ६ महिनाभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा नगरेकाले औपचारिक रूपमै पार्टी अवैधानिक भएको बताउन थालिएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप पनि माओवादी केन्द्र अहिले अवैधानिक छ ।
उसका गतिविधि र कामकारबाही अवैधानिक भएको भन्दै पूर्वमाओवादी नेताहरूले पार्टी खारेज गर्नुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन हाल्ने तयारी गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको वैधानिकता समाप्त भैसकेको दाबी गर्दै माओवादी पृष्ठभूमिका एमाले नेताहरुले आयोगमा निवेदन दिन थालेका हुन्। उनीहरुले बुधबार दिउँसो साढे १२ बजे निर्वाचन आयोगमा निवेदन बुझाउन जाने तयारी गरेका छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच वर्षभित्रै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। ६ महिना म्याद थप्न मिल्ने प्रावधानबमोजिम पनि ७५ असारभित्रै भइसक्नुपर्ने महाधिवेशन अहिलेसम्म नभएकाले माओवादी केन्द्रको वैधानिकता स्वतः खारेज भएको दाबीसहित माओवादी छाडेका नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साहलगायतले निवेदन हाल्न लागेको बताइन्छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।