काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्र समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा दायर मुद्दाको सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
कैलालीको भजनी नगरपालिका उपप्रमुख छायाँदेवी देवकोटासहित ४ जनप्रतिनिधिलाई माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले गरेको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेको छ ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तरिम आदेशमा हारेका छन् भने रिट निवेदकले जितेका छन् ।
नेकपा एमाले बनेपछि माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गराएका उपप्रमुख देवकोटासहित गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा १ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट, गौरीगंगा नगरपालिका–४ की वडाध्यक्ष भागीरथी विष्ट र बर्दगोरीया गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष पुरन बिसीलाई सर्वाेच्चले पुनर्बहाली गरेको छ ।
आदेशमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित स्थानीय कार्यपालिकाका प्रमुखहरु भएकाले सम्पादन गर्नुपर्ने स्थानीय तहसम्बन्धी कामकारवाही एवं अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले गत बैशाख १४ गते निर्वाचन आयोगमा विभिन्न जिल्लाका १४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको थियो । माओवादीको पत्रका आधारमा आयोगले असार ११ गते जनप्रतिनिधि पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
पढ्नुहोस् आदेशको पूर्णपाठ –




मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।