काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा सरकारले १६ वटा अध्यादेश पेश गरेको थियो । तीमध्ये एउटा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि रहेको छ ।  

अध्यादेश पेश भएपछि सांसद रामनारायण विडारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नागरिकता अध्यादेश पेश गर्नु अदालतको अवहेलना भएको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए । उनले संविधानको धारा १०५, १२६, १२६ (२), १२६ (४) र १२८ (५) बमोजिम अध्यादेश सदनमा पेश नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

‘सरकारले जनतालाई र सदनलाई हेप्यो, अब अदालतलाई पनि हेप्न लागेको छ,’ विडारीले भने ।  

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नोटिसमा भएपनि राख्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने बताए । गृहमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङले अदालतले अन्तिम किनारा नलागेसम्म अघि नबढाउनू भन्ने आदेश गरेको जानकारी गराउँदै अध्यादेश पेश गरेका थिए ।

अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमाबुवा दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था राखिएको छ भने बुवाको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान समेत समेटिएको छ ।

प्रतिनिधि सभासमेत छँदा कानून पारित गर्न नखोज्ने सरकारले ल्याएका अध्यादेशको चाङ बिहीवारको संसद् बैठकमा पेश गरिएको छ । विधायकीय कार्यबाट कानून बनाउन नखोज्ने तर अध्यादेशबाट धमाधम कानून ल्याएबाट सरकार राजा महेन्द्र पथमा चलेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले बताएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले अध्यादेशको राज चलाएको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय सभामा गत पुस १७ गते पेश भएका ७ अध्यादेश फेरि पेश भएका छन् । यी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि पेश गर्न ल्याइएका ८ अध्यादेशमध्येका हुन् । त्यतिबेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ सहित ८ अध्यादेश ल्याइएको थियो ।  

प्रतिनिधि सभामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेश भए पनि सरकारले अघि बढाउन चाहेन । अन्य अध्यादेश पनि अस्वीकृत हुने भएकाले सरकारले नै पेश गर्न खोजेन । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाका ९ वटा बैठकमा कुनै विधेयक ल्याइएन । त्यसपछि अधिवेशन नै अन्त्य गरियो र यतिबेला मुलुक प्रतिनिधिसभाविहीन रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । तर यसबीचमा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बोलाइएको छ । ६ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण अधिवेशन बिहीवार सुरू भएको छ ।  

सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश तेस्रोपटक संसदमा पेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा पेश गरे पनि यो अध्यादेश अघि बढ्न नसकेपछि पुनः ल्याइएको छ । यो अध्यादेश २०७७ पुस १७ गते राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि पेश गरिएको थियो ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, रेल्वे अध्यादेश २०७८, आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ बैशाखयता ल्याइएका अध्यादेश छन् ।  

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ दोस्रो पटक ल्याइएका अध्यादेश हुन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश दोस्रो पटक ल्याइएको हो ।  

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । सरकारलाई कुनै जरुरी कामका लागि कानून बनाउने विधायिकी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याउनुपर्ने ठाउँमा गलत मनसायबाट अध्यादेश ल्याउने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?