काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवेकपूर्ण तरिकाले गरेको निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले धारा ७६(५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको तर्क गरेका छन् ।

रेग्मीले त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने/नपाउने आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने बताए ।

‘कुनै एक जना सांसदले दाबी गर्दै मलाई पछि दिने भनेको छ, गर्नुस् भन्नुभयो भने के गर्ने ? दलको पत्र र अरु सांसदको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने ? विश्वासको मत पाउने आधार देखेमा मात्र राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्ने हो,’ रेग्मीले भने, ‘संविधानले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा विश्वासको मत पाउने/नपाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । राष्ट्रपतिले ७६ को धारा अनुसार कसैसँग सल्लाह गर्ने समेत कल्पना गरिएको छैन ।’

सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले विश्वासको मत यकिन भएपछि संसदमा जान नपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउँदिनँ, त्यसैले लिन्न भनेर उपधारा (५) बमोजिम अर्को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जानुभएको हो,’ रिजालले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन संसदमा जानुपर्दैन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसदमै जानुपर्छ भनेर संविधानले पनि भनेको छैन ।’

पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भनेर रिट निवेदकका वकिलहरूले गरेको बहस गलत भएको जिकिर गरे । ‘राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन भन्दा पेश भएका नजिर पनि गलत छन् । शाही आयोग र रुक्मांगत कटुवालको मुद्दाको सन्दर्भ मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने ।

‘संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने एउटा अधिकार राष्ट्रपतिको इनहेरेन्ट राइट (अन्तर्निहित अधिकार) हो । राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्ने भए निवेदकहरुले किन विपक्षी बनाएनन् ?’ उनले भने ।

पन्तले यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई ‘हु आर यू’ भनेकोमा टिप्पणी गरे । ‘यहाँ राष्ट्रपतिलाई हु आर यु भनेर पनि प्रश्न गरियो । राष्ट्रपतिको अधिकारबारे संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । एकपटक पुनः संविधान पढ्न आग्रह गर्छु,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको बहसप्रति टिप्पणी गर्दै पन्तले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई विपक्षी चाहिँ नबनाउने अनि यहाँ आएर हु आर यु भन्ने ?’

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले १५३ जनाको समर्थन दाबीसहित दलको तर्फबाट पेस भएको पत्रलाई राष्ट्रपतिले नमान्नुपर्ने कुनै आधार नभएको पनि बताएका छन् । ‘संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था भनेको छ, दलले कारबाही गर्छौं भनेर लेखेको पत्र राष्ट्रपतिकोमा पुगेपछि कसरी नियुक्ति गर्न मिल्छ ? श्रीमानहरु पनि राष्ट्रपतिको ठाउँमा उभिएर हेर्नुपर्छ,’ पन्तले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा पनि दलीय समर्थन चाहिने भन्दै कसैले सांसदले समर्थन गरे हुने भन्दैमा मान्य नहुने बताए । ‘७६ (५) निर्दलीय हुन्छ, भनेर हुने कुरा हो र त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ? ७६(५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ?’ उनले भने ।

पन्तले सरकार निर्माण सम्बन्धी २ वटा व्यवस्था धारा ७६(२) र ७६(५) एउटै भएको दाबी रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कानून र संवैधानिक रुपमा गरेको निर्णय विश्वसनीय हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाका ३८ जना सांसदलाई दुबैले दबैतर्फ दाबी गरिएका कारण कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु नै उपयुक्त रहेको उनको दाबी रहेको छ ।

‘कसैको पनि बहुमत नदेखिएको खण्डमा दुबै जनालाई नियुक्ति गर्न सकिन्न भन्ने नै हो । धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न तथ्यगत रुपमा पनि निर्विवाद हुनुपर्छ । एक जनाको प्रष्ट बहुमत देखिएको हुनुपर्‍यो,’ भण्डारीले भने, ‘दुबैले आफूसँग बहुमत छ भनेर दाबी गर्दैमा कुनै एकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भए बदनियत देखिन्थ्यो ।’

‘सैद्धान्तिक रुपमा पनि निर्णय स्थापित हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था भनिएकाले दलको निर्णय बेगर सांसदहरुले गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिन मिल्दैन,’ उनले भने ।

भण्डारीले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर संकलन हुनु र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा फरक आधारको कुरा भएको जिकिर गरेका छन् । उनले अहिले कसैको दाबी पुगेको छैन, त्यसैले निर्णयको रक्षा हुन नसक्ने भएकाले नियुक्ति नगरेकै ठीक भएको बताएका छन् ।

बुधवार सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ताहरु गोपालप्रसाद रिजाल, सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, डा. सुरेन्द्र भण्डारी र विजयकान्त मैनालीले बहस गरेका छन् । मैनालीको बहस बिहीवार पनि जारी हुनेछ । अब प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीका लागि ४ घण्टा ३३ मिनेट बाँकी छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?