काठमाडौं - शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठमाथि फौजदारी कसूरमा मुद्दा चल्न सक्ने देखिएको छ । जातीय विभेद गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई जमानतमा छुटाउँदै आफ्नै सरकारी गाडीमा लिएर गएपछि श्रेष्ठ विवादमा तानिएका छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका भित्रिया नेृताका रुपमा चिनिने श्रेष्ठका पछिल्ला भूमिकाले उनी स्वयं फौजदारी कसूरमा सजायको भागीदार बन्न सक्ने कानुनका जानकारहरुले बताएका छन्।

फौजदारी कानुनका जानकारहरुले स्वास्थ्यमन्त्री श्रेष्ठ आफैं उक्त कसूरमा संलग्न नभए पनि उनको कार्य जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ विपरीत भएको बताइन्छ । सोही कारण उनीमाथि राजीनामा र कारबाही हुनुपर्ने चौतर्फी दबाब बढेको छ ।

दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी घरबेटीविरुद्ध पत्रकार रुपा सुनारले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जातकै आधारमा डेरा नदिने घरधनी, काठमाडौं महानगरपालिका–११, बबरमहलकी ५८ वर्षिया सरस्वती प्रधानविरुद्धद्ध पत्रकार सुनारले जातीय भेदभाव छुवाछुत तथा कसूर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। त्यसपछि पक्राउ परेकी श्रेष्ठलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा हाजिर गराइएको थियो।

प्रधानलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा ल्याउँदा मन्त्री श्रेष्ठ नै पुगेका थिए। सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेपछि श्रेष्ठले आफ्नै सरकारी गाडीमा राखेर उनलाई घरमा पुर्‍याइदिएका थिए। 

नेपालको कानुनले फौजदारी कसूर मानेको जातीय विभेद गरेको आरोपमा अनुसन्धानकै चरणमा रहेको व्यक्तिलाई छुटाउन आफैं पुगेका र आफ्नै गाडीमा लिएर घरसम्म पुर्याएकाले मन्त्री श्रेष्ठमाथि उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा (५) आर्कषित हुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन्। 

जातीय भेदभाव ऐनको दफा ४ मा ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिने’ कुरा उल्लेख छन्। उक्त दफाको उपदफा ५ मा ‘कसैले पनि जातिय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न र कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै पनि कार्य गर्न वा त्यस्तो क्रियाकलापमा जानी जानी सहभागी हुन हुदैन’ भनिएको छ। 

यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायले चाहेमा मन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान हुनसक्ने देखिन्छ। सरकारवादी हुने र फौजदारी संहिताको अनुसूचीमा रहेको मुद्दामा मन्त्रीमाथि अनुसन्धान भयो भने दफा ७ मा तोकिएअनुसार कैद हुनसक्ने देखिन्छ। दफा ४ को उपदफा (५) अनुसारले गर्न नहुने भनेको कार्य गरेको आधारमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। त्यस्तै दफा ८ मा पनि बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?