काठमाडौं - मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी परेका विभिन्न ६ रिट निवेदनको पेसी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ ।
निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटकसम्म गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भएको भन्दै हालिएको रिटको जबरा र ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गरेको रिटमा गत जेठ २५ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १५ दिनभित्र कारण पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको थियो ।
आजको इजलासले दिने आदेशले निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेका प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहसलाई अन्त्य गर्ने भएको छ ।
ओलीले जसपाका राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झालगायतलाई मन्त्री बनाएका थिए । यस्तै, माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नैनकला थापा र ज्वालाकुमारी साहलाई मन्त्री बनाइएको थियो । त्यसपछि पनि ओलीले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरेका थिए । यी सबै मन्त्रीको भाग्यको फैसला सम्भवतः आज हुनेछ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।