काठमाडौं - वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई निषेधाज्ञा लगाएर घरभित्रै थुनेर कर असुल्ने रणनीतिमा लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार सरकारलाई निषेधाज्ञामा कर असुल्न सक्ने गरी आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि ओली सरकारलाई यो बाटो खुलेको छ ।
झन्डै दुई महिनादेखि जनता बाहिर निस्कन पाएका छैनन् । कोरोना महामारी छ । भएका उद्योग कलकारखाना, कार्यालय सबै बन्द छन् । तर, ओली सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी असार २५ गतेभित्रै कर असुल्दै छ ।
त्यसभन्दा पछाडि कर तिर्नेले हर्जाना तिर्नुपर्ने भएको छ । जनतासँग स्थिर सरकार दिने भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मत मागेर अहिले कोरोना महामारीका बेला तिनै जनतालाई थला पर्ने गरी कर असुल्न लागेका छन् ।
बुधबार बसेको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन निर्देशन समिति (सिसिएमसी) को बैठकले तत्काल निषेधाज्ञा नखुल्ने निर्णय गरिसकेको छ । सिसिएमसीले असार १५ गतेपछि स्मार्ट लकडाउन लगाउन सिफारिस गरेकाले जनताले अर्को साता पनि कडा निषेधाज्ञाको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।
निषेधाज्ञाकै बेला जनताले भने ओली सरकारलाई कर भने भनेकै दिनमा बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।