आइतवार, आश्विन २५ २०८३Oct 11 2026

Logo
images images

विपक्षी गठबन्धनबाट जितेका देवकोटाले भने - एमाले सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइमानी हो 

विपक्षी गठबन्धनबाट जितेका देवकोटाले भने - एमाले सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइमानी हो 

  • मिडिया डबली
  • सोमवार, जेठ २४ २०७८

  • 7.2K
    SHARES

  • विपक्षी गठबन्धनबाट जितेका देवकोटाले भने - एमाले सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइमानी हो 

    काठमाडौं - नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपासहितको विपक्षी गठबन्धनबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा जितेका खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध एमाले सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु राजनीतिक बेइमानी हुने बताएका छन् ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन र एमाले एकता कायम राख्न भन्दै आइतबार राति निकालेको विज्ञप्तिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

    ओलीको सो आग्रहसँगै योगेश भट्टराईलगायतका युवा नेताले स्वागत गरेपछि सांसद देवकोटाको यस्तो भनाइ आएको हो । उनले आन्दोलनले विजय प्राप्त गर्न लागेपछि यस्ता प्रलोभन दिइने र पासा फ्याँकिने उल्लेख गर्दै एमाले सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता नलिन र लिइए राजनीतिक बेइमानी हुने बताएका छन् ।

    देवकोटाले एमाले सांसदलाई गरेको अपिल यस्तो छ 

    सर्वोच्च अदालतले ०७५ जेष्ठ ३ अगाडि फर्क भनेर आदेश दिएपछि कार्यान्वयन नगर्नु त अदालतको मानहानी हो । संविधान, कानून र विधी पद्धती भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रहयो र ?

    अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकाँश अंगहरुको नटवोल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्रयाकमा आएपछि ती सवै अंगहरुको नटवोल्टहरु टाईट हुनेछन । राज्यका अंगहरुले काम गर्न थालेपछि जेष्ठ ३ मा फकर्न शर्तवन्देजको आवश्यकता पर्दैन । स्वतः क्रियाशील हुनेछन् रगर्नुपर्नेछ ।  

    एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मसानघाटमा पुर्‍याई नेकपा वनाईएको थियो । मसानघाटमा पु¥याईएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्युत्याँउन आदेश दिनु पहिलो दृष्टिमा नै अदालतको गलत मनसाय र फैसला थियो । 

    जे जस्तो भएपनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सवैको कर्तव्य हो । फैसलाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टै संविधानसँग सौदावाझी गर्नुपर्ने ?

    प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना सम्वन्धि अगिल्लो फैसलाले कार्यपालिका आफनो सिमा भन्दा वाहिर गयो । आफनो अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर नजाऔ । न्यायलय र व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर, संसदप्रति उत्तरदायी होऔ समेत भनेको छ । अदालतले यसरी भन्दाभन्दै फेरि पनि अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर जाने ? पटक पटक संविधान मिच्नेले सार्वजनिक रुपमा जनताका अगाडि माफी माग्न पर्दैन ? आन्दोलनले उचाइ प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिइन्छ । पासा फालिन्छ । 

    नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलिदानीपूर्ण आन्दोलनलगायतबाट प्राप्त संविधानलाई वन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन । फिर्ता लिनु वेइमानी हो ।

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    मंगलवार, जेठ ११ २०७८०३:१६:०८
    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४

    प्रधान सम्पादक

    कृष्ण प्रसाद पहाडी

    सम्पादक

    शोभाकान्त सापकोटा

    फोटो पत्रकार 

    सन्जिव न्यौपाने

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend