काठमाडौं - केपी ओली सरकारले आज अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट ल्याउँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले ओली कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हो ।
संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कल्पनासमेत गरेको छैन । संविधानमा प्रष्टसँग भनिएको छ– जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्नेछ भनेर ।
प्रमुख प्रतिपाक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका सत्ताबाहिरका राजनीतिक दलहरु, अर्थशास्त्रीहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु असंवैधानिक भएको बताउँदै सरकारलाई कामचलाउ बजेट ल्याउन भनिरहेका छन् ।
तर, आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्ण आकारको करिब १६ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । तर, कामचलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याएमा अब बन्ने नयाँ सरकारले खारेज गरिदिने पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा.रामशरण महतले बताएका छन् ।
नेता महतले आज अर्थसम्बन्धी अनलाइन क्लिकमाण्डूलाई दिएको लामो अन्तर्वार्तामा यस्तो बताएका हुन् । ‘यो सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन मिल्दैमिल्दैन । बजेट अध्यादेशमार्फत आयो भने, सरासर गलत हो । संसद् पुनःस्थापना भएपछि गठन हुने सरकारले पूर्णबजेट प्रस्तुत गर्नेछ । यदि त्यसो नभएको खण्डमा निर्वाचन नै भयो भने, पछि निर्वाचित सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट खारेज गरेर पूर्णबजेट ल्याउने छ,’ महतले भनेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।