काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान रहेको छ । बजेटअघि संसदमा नीति तथा कार्यक्रमका लागि बजेट अधिवेशन हुने गर्छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भने नीति तथा कार्यक्रमअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । एक मन्त्रीले अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् । छिट्टै अधिवेशन बोलाउने तयारी भए पनि मिति भने तय भइनसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

विपक्षी दलले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर हालसम्म अधिवेशन आह्वान नहुँदा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन खोजेको आशंका गरिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने विपक्षी दलको भनाइ छ । गत बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका ओली पुनः संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

संविधानको धारा ७६(३) नियुक्त प्रधानमन्त्रीले १ महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिन नसकेमा र विपक्षी दलले समेत बहुमत पुर्‍याउन सफल नभए देश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जाने सम्भावना बढी रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि १३६ सांसदको समर्थन लिनुपर्नेछ । २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा एमालेको १२१ सिट रहेको छ ।

नेकपा एमालेकै माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका सांसदले विश्वासको मत दिने वा नदिने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद १–१ सांसद रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र जसपा नेपालका २–२ सांसद निलम्बनमा रहेका छन् । माओवादी केन्द्रको ५४ सांसद रहेको पार्टी छाडेका ४ सांसद पदमुक्त भएपछि ४९ जना मात्र रहेका छन् । गत बैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मतका लागि भएको मतदान प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले ९३ मत पाएका थिए । ओलीको विपक्षमा १२४ मत र तटस्थमा १५ मत रहेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जपसा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने एमाले भित्रका नेपाल पक्ष २८ सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । जपसाका महन्थ ठाकुर पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसेका थिए । जसपाले पछिल्लोपटक अन्य दलको नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र सहभागी तर आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?