काठमाडौं - संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको विधि अवलम्बन गरिएको छ । त्यसैले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एकअर्काको काममा हस्तक्षेप नगर्ने नीति अख्तियार गरिएको हो ।

तर, पछिल्लो समय नेपालमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि नै हाबी भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली आएपछि त व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई निरीह नै बनाइएको छ ।

संसद्लाई आफूखुसी बोलाउने र स्थगित गरिदिने, संसद्लाई बिजनेस नदिनेलगायतका काम ओलीले गर्दै आएका छन् । न्यायपालिका भने इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर भएको छ । आफ्नो स्वविवेकमा निर्णय गर्न न्यायमूर्तिहरू असफल बन्दै गएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच हार्दिक सम्बन्ध भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेसम्म ओली सरकारको प्रतिकूल हुने गरी एउटा पनि आदेश सुनाएका छैनन् ।

सबैजसो आदेश सरकारकै पक्षमा छ । यसैक्रममा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैँले हेर्ने भएका छन् ।

गत शुक्रवार शपथ ग्रहणका क्रममा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए । जसलाई लिएर व्यापक आलोचना भएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले प्रधानमन्त्री ओलीले शपथको व्यहोरा उच्चारण नगर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो रिटमा सोमबार आजका लागि पेसी तोकिएको प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्न लागेका हुन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?