काठमाडौं – नेपालको संविधानले मन्त्री हुन संघीय संसद सदस्य भएको हुनुपर्ने सामान्य मान्यता अवलम्बन गरेको छ । तर कहिलेकाहीँ सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने र ६ महिनाभित्र सांसद बनिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सांसद नभई मन्त्री हुने प्रावधानलाई सामान्य अवस्थाजस्तै प्रयोग गरिरहेका छन् । ओलीले सांसद नभएका व्यक्तिलाई पटक–पटक मन्त्री नियुक्त गर्दै पुरस्कृत गर्न थालेपछि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । 

सांसद नरहेका वर्तमान सरकारका ७ जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न आदेशको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नै नरहेका ७ जनालाई बैशाख ३१ गते मन्त्री पदमा पुनः नियुक्त गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले ७ मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दिएको निवेदन अदालतले सोमवार दर्ता गरेको छ । निवेदनका लागि मंगलवार पेशी तोकिएको छ ।

निवेदनमा सांसद नरहेपनि दोस्रोपटक मन्त्री हुन पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभू साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग राखिएको छ ।

गृहमन्त्री थापा जेठ ६ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार समेत भएका र बैशाख २९ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको अवस्थामा मन्त्री बनाउनु र बन्नु त्यसको उल्लंघन रहेको समेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गैरसांसदलाई दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गरी शपथग्रहण गराउँदा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य रहेका प्रधानमन्त्री र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुनुले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको समेत निवेदनमा उल्लेख छ ।

सांसद नरहेकालाई पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुले संवैधानिक प्रश्न उठाएको रिटमा उल्लेख छ । ‘संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ मा संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्ति तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा कार्यकालभर मन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाको सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले नै लिखित संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभएको छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भएको संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा भनिएको छ । संविधानभन्दा बाहिर गई गरिएको कार्य संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संघीय संसद्को सदस्य भएको व्यक्तिलाई मात्र पुनः मन्त्री बनाउनुपर्ने भए बनाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।’

रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय तथा सातै मन्त्री र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?