काठमाडौं - आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार बिहान पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुख धर्मदेव यादवले स्वीकृत गरिसकेका छन् ।
पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । तर लुम्बिनीमा एमालेबाहेक अन्य दलले सरकार बनाउने आवश्यक सिट संख्या पुग्दैन ।
प्रदेशमा जसपाका ६ सांसदमध्ये चारजना सांसदलाई निलम्बन गर्नु नै उपेन्द्र यादव पक्षको आत्मघाती कदम प्रमाणित भएको छ । प्रदेश सभामा कायम रहेको ८१ सदस्यमा एमाले एक्लैसँग ४१ जना सांसद छन् ।
प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सदस्य छन्। त्यसैले अब लुम्बिनीमा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बन्ने भएको छ।
अर्को सरकार तत्काल नबन्ने भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव त्यत्तिकै खेर जाने भएको छ । गत वैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका पाँच नेतासहित ४१ जनाको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
उनीहरुले भावी मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरेका छन्। आवश्यक सिट संख्या नपुगेकाले प्रचण्डको आफ्नो विश्वास पात्रलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सपनामाथि तुषरापात लाग्ने भएको छ ।
तर, पोखरेल नै मुख्यमन्त्री बन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । एमालेमा आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा छ । माधव नेपाल पक्षलाई नसमेटीकन लुम्बिनीमा फेरि पनि शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नेमा आशंका देखिएको छ ।
पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बन्न ४१ सांसद चाहिन्छ । त्यसमध्ये एकजना मात्रै पनि अनुपस्थित भएमा उनको सपना पूरा हुने छैन ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।