काठमाडौं – नेपालमा माओवादीहरू द्वन्द्व, विध्वंश र काटमारको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका हुन् । कहिले जनतालाई, कहिले अदालतलाई, कहिले संवैधानिक निकायलाई धम्क्याउन पछि नपर्ने माओवादीहरू फेरि त्यस्तै स्वरूपमा देखिन थालेका छन् ।
बिहीबार सर्वाेच्च अदालतको आदेशले प्रचण्डलाई ठूलो धक्का लाग्यो । पुनरावेदन निवेदनमार्फत पुरानै नेकपा ब्युँताउने प्रचण्डको योजना त्यतिबेला तुहियो, जतिबेला अदालतले पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो ।
सर्वाेच्चले नेकपा एकता बदर गर्ने गरी फागुन २३ गते गरेको फैसलाविरुद्ध प्रचण्ड सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । तर सर्वाेच्चले प्रचण्डको माग अनुसार पुनरावलोकन निवेदन अगाडि नबढाउने आदेश गरेको छ ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि माओवादी केन्द्र आक्रमक हुँदै अदालतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेको छ । माओवादी केन्द्रले देशको परिवर्तन र राजनीतिलाई अदालतले गलत दिशामा धकेल्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
माओवादीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोजेको बताउँदै सबै पक्ष जाग्नुपर्ने प्रतिक्रिया जनाएका छन् । श्रेष्ठले अदालतको निर्णयलाई पहिलेको आदेशझैं राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी भएको दाबी गरे ।
श्रेष्ठले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले २०७७/११/२३ मा हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा गरेको आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने भनी आज गरेको निर्णय पहिलेको आदेशझैं राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी हो । यो गलत निर्णयप्रति हाम्रो तीब्र असहमति छ । अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोज्दैछ, जागौं ।’
नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलवार रिट दायर गरेका हुन् । रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासमा बिहीबार पेशी चढेको थियो । सुनुवाइपछि फैसला सुनाउँदै अदालतले फागुन २३ गतेकै फैसलालाई सदर गरेर निस्सा दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।