काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले नेकपा बदर गरिदिएपछि छुट्टिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल सँगसँगै जाने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न प्रचण्ड र नेपाल सँगसँगै जाने भएका हुन् ।
संविधानविद् र कानूनविद्सँग लामो परामर्श गरेपछि दुवै नेता तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामसम्बन्धी विषयलाई आएको फैसलाविरुद्ध पुनः अदालत जाने तयारीमा लागेका छन् ।
सर्वोच्चले गत फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेललाई नेकपा नामको वैधानिकता दिएर एमाले र माओवादीको एकता बदर गरिदिएको थियो । त्यससँगै सर्वोच्चले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला समेत गरेको थियो ।
फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष फैसला पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने भएको छ । बिहीवार दिउँसो प्रचण्ड र माधवकुमार नेतासहित नेताहरुले कोटेश्वरका एक व्यापारीको घरमा पुनरावलोकनमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा गोप्य छलफल गरेका छन् ।
बिहीवार साँझ फेरि प्रचण्डसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, मुक्ति प्रधान सहितले कानूनी क्षेत्रका व्यक्तिसँग परामर्श गरेका छन् । कानून क्षेत्रका विज्ञहरुले पुनरावलोकनमा जान सुझाएपछि प्रचण्ड–माधव पक्ष फेरि अदालत जाने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
रिट निवेदकले मागदाबी गरेकोभन्दा पर गएर अदालतले राजनीतिक फैसला गरेकाले पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बताएका छन् ।
‘हामी फागुन २३ गतेको अदालतको फैसलालाई लिएर पुनरावलोकनमा जाने भन्ने छ,’ उनले भने ।
प्रचण्ड र माधव पक्षको कानूनी परामर्शमा सहभागी एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भोलि शुक्रवार वा आगामी सोमवारसम्म पुनरावलोकनमा जाने तयारी भएको बताएका छन् । ‘प्रचण्ड–माधव पक्ष अदालतको फैसलालाई लिएर पुनरावलोकनमा जाने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘तर शुक्रवार हुन्छ कि सोमवार भन्न सकिँदैन ।’
आईतवार सार्वजनिक बिदा परेकाले शुक्रवार वा सोमवार प्रचण्ड–माधव पक्ष पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा रहेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।