काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको हिमचिम कम्युनिस्ट नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बढ्दै गएको देखिएको छ ।

हिमचिम बढेको मात्रै होइन, नेता पौडेलले प्रचण्ड–बाबुरामको जस्तै भाषा समेत बोल्न थालेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पुस्तक ‘गुमनाम आमाहरुको कथा’ विमोचन कार्यक्रममा शनिवार प्रचण्डसँगै बसेका पौडेलले अदालतले पनि अर्कै फैसला गर्ने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने भएको अभिव्यक्ति दिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने अदालतको कामकारवाहीमा प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिन नहुने बताउँदै आएका छन् । पौडेल भने अदालतलाई प्रचण्डको नजरबाट हेरिरहेका उनका अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ ।

नेता पौडेलले मुलुकमा ठूलो विश्वासको संकट रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणका बेला गरेको सम्झौतामा विश्वासघात गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताएका छन् ।

‘राष्ट्रिय विश्वासको संकट भइरहेका बेला कहीँ अदालतले पनि अर्कै फैसला गर्ने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ । जहाँ कि कहीँ ठाउँ नै छैन । कुनै पनि ठाउँ छैन, एक अक्षर पनि छैन, एउटा धारा पनि छैन । तैपनि फैसला केपी ओलीले गरेको विश्वासघातलाई समर्थन गर्ने आउँछ कि भनेर अविश्वास गर्नुपर्ने भन्दाखेरी यो राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संकट आज देशमा छ,’ पौडेलले अदालतप्रति शंका गर्दै भने ।

जनताको मनमा अविश्वासको कुरा खेलिरहेको पौडेलले दाबी गरे । पौडेलले अविश्वासलाई हटाएर गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षाको अन्त्य गरेर राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै जनताको संकल्प पूरा गर्न दलहरु अगाडि बढ्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समय लगाएर ल्याएको संविधानमाथि विश्वासघात गरेको पौडेलले बताएका छन् । ‘लामो संघर्ष गरेर संविधान जनताकै प्रतिनिधिले बनाउनुपर्छ भनेर त्यत्रो आन्दोलन गरेर त्यो ठाउँमा ल्याइपुर्‍यायौं । बीपीको पालामा हुन नसकेको कुरा हाम्रो पालामा भयो, संविधान सभाले नै संविधान लेख्ने,’ नेता पौडेलले भने ।

कस्तो शासकीय स्वरूपमा जाने भन्ने विषयमा संविधान निर्माणका क्रममा लामो छलफल भएको स्मरण गर्दै उनले त्यतिबेला भएको सहमतिमा ओलीले विश्वासघात गरेको बताएका छन् । त्यतिबेला संसदीय प्रणालीमा अस्थिरता हुने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको माग प्रचण्डहरुले गरेको र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पनि कुरा आएको पौडेलले स्मरण गरेका छन् ।

नेता पौडेलले सबै जातजाति, महिला, मधेशीको प्रशासन, प्रधानमन्त्रीमाथि नियन्त्रण हुने गरी अहिलेको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । समावेशीताको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मानेर संविधान जारी गरिएको पौडेलले बताएका छन् ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि ओलीले समेत सहमति गरेको पौडेलले बताए । २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको पौडेलले बताए ।

‘प्रधानमन्त्री पनि नफेर्ने, २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, त्यसपछि संसद विघटन गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था राखियो । पहिलेको संसदीय प्रणालीको धारा नै हटाइदियौं । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै जुन अवस्थामा संसदले प्रधानमन्त्री दिनै नसकेको अवस्थामा मात्रै संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ मा गएर विघटन गर्ने सहमति गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘आज त्यसमाथि धोका, विश्वासघात भएको छ । हामीसँगै बसेर त्यो व्यवस्था गरेको केपी ओलीले विश्वासघात गरेका छन् । जनताको मतमाथि विश्वासघात गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ गरेका थिए । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेकी थिइन् । आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

प्रचण्ड नै पत्याएनन् केपी ओलीको नीति, तत्कालै यस्तो दिए प्रतिक्रिया

बालुवाटारमै केपी ओलीलाई ठूलो धक्का, सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको अडानले तुहियो भित्रि योजना !