काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानका धारामा टेकेर गरिएको तर्क गर्न सरकारी पक्षका वकिललाई आपत परेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट ४ दिनयता बहसमा उपस्थित महान्यायाधीवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता र सरकारी वकिलहरुले वर्तमान संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनेर स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीबाट हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा पुस ५ गते संसद् विघटन गरिएको थियो । विघटनविरुद्ध सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ सहितका सांसद र १२ कानून व्यवसायीले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

निवेदकका तर्फबाट १३ दिन लगाएर करीब ७० जना कानून व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको बहस गरे । निवेदक तर्फको बहसको जवाफ दिइरहेका सरकारी वकिलहरुले चौथो दिन बिहीवार पनि इजलासले बारम्बार सोधिरहेको संविधानको कुन धारामा टेकेर चालिएको कदम हो भन्ने प्रश्नको सिधा जवाफ दिइसकेका छैनन् ।

अदालतमा नायव महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बुधवारदेखि नै बहस थालेका थिए । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि राजाको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा स्थानान्तरण भएको दलिल पेश गरेका पाण्डेयले बिहीवारको बहसको सुरूआत गर्दै भने, ‘अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको शक्ति बढेको छ । २०४७ सालको संविधानमा भन्दा बढी शक्ति प्रधानमन्त्रीलाई मिलेको छ । राजाको अधिकार कटौती गरेर संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । अहिले राष्ट्रपतिलाई शक्ति नदिएर प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति दिइएको छ । विगतमा राजाले सल्लाह गर्नुपर्ने थियो तर अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नेछ भनेर क्लियरकट (प्रष्टसँग) संविधानमा लेखेको छ ।’

बारम्बार विदेशका उदाहरण दिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम ठीक हो भन्ने प्रयास गरेका पाण्डेयलाई इजलासले ‘नेपालतिर आउनुस्’ भनेर निर्देश गर्नुपरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान संविधानले विगतमा राजासँग नभएको अधिकार समेत दिएको भन्ने जिकिर पाण्डेयले गरेपछि बेन्चले मुलुक एकल शक्तिशाली रहने अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा किन नगएको हो भनेर प्रश्न तेर्स्याएको थियो ।

संविधानको धारा २ अनुसारको अधिकार जनताले सांसदहरुलाई मतदानमार्फत दिएको र सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित गरेर कार्यकारी प्रमुख ओलीलाई सार्वभौम अधिकार बुझाएको तर्क अगाडि सारेका पाण्डेयलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधेकी थिइन्, ‘२ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधिक व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन हो कि स्थायी सरकारका लागि ?’

संविधान निर्माणका क्रममा सभासद समेत रहिसकेकी न्यायाधीश मल्लले स्थायित्वको कुरा गर्नुहुन्छ तर संसद् विघटनले कसरी स्थायित्व प्रदान गर्छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री बलियो हुनु भनेको व्यवस्था र सरकार बलियो हुनु भएको तर्क अगाडि सारिरहेका पाण्डेयलाई न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सोधे, ‘प्रधानमन्त्री नै शक्तिशाली हुनुपर्ने भए संविधानमा व्यवस्था गरिएको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुनेछ ?’

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति रहेको तर त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग वर्तमान संविधानअनुसार ज्यादा शक्ति रहेको बताइरहेका पाण्डेयलाई न्यायाधीश श्रेष्ठ र मल्लले सोही प्रश्न दोहोर्‍याए भने २०४७ सालको संविधानअनुसारको प्रधानमन्त्रीभन्दा अहिलेको प्रधानमन्त्री बलियो रहेको भन्ने जवाफ पाण्डेयले दिएका थिए ।

संविधानका केही व्यवस्था स्वतः प्रधानमन्त्रीलाई बल दिने खालका रहेका, संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएको र सोहीअनुसार संसद् विघटनको कदम चालिएको र त्यो संविधानको भावनाअनुसार रहेको भन्दै विभिन्न उदाहरण दिइरहेका पाण्डेयलाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले औषधिमा विभिन्न तत्व मिलेको हुने र त्यसको प्रयोगकर्ताले औषधिको प्रयोगपछि अर्को तत्व पनि थियो नि भनेर जिकिर गरेजस्तै नगर्न सुझाव दिए । अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नका लागि संविधान औषधि बनेको र संविधान राजनीतिक दस्तावेज भए पनि संवैधानिक मान्यता पाएको भन्दै सिन्हाले सोधेका थिए, ‘यति लामो समयसम्म जनतालाई लागेको घाउमा औषधिका रुपमा काम गर्ने संविधान राजनीतिक दस्तावेज भए पनि संवैधानिक मान्यता पाएको छ । बीचबाट अर्को अर्थ निकाल्ने ? कति हदसम्म जाने हो त ? कति हदसम्म लाने हो ?’

पाण्डेयले फेरि अर्को तर्क अगाडि सारेका थिए, ‘एकभन्दा बढी ठाउँमा एउटै व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने छैन, २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन जस्तै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छैन संविधानमा, त्यसैले संसद विघटन गर्न पाइन्छ ।’

न्यायाधीश मल्लले भने पाण्डेयले भनेका उदाहरण नमिलिरहेको बताएकी थिइन् । मल्लले नेपालमा लिखित संविधान भएकाले लिखित संविधानै नभएको बेलायतको कुरा गर्न नमिल्ने बताइन् । मल्लले भनिन्, ‘एकातिर तपाईंको आफ्नै तर्क के छ भने अविश्वासको प्रस्तावका लागि लेखिएको छ । त्यसैले अविश्वास ल्याउन मिल्दैन । अर्कै कुरा संसद विघटनको व्यवस्था नलेखिएकाले अन्तरनिहीत अधिकार हुने ? प्रधानमन्त्रीको शक्ति लेख्नै नपर्ने अन्तरनिहीत हुने ?’

प्रधानमन्त्रीको स्थायित्व मात्रै स्थायित्व हुने संसदको स्थायित्वको कुरै नगर्ने भनेर पनि न्यायाधीश मल्लले सोधेकी थिइन् । पाण्डेयले भने फेरि पनि संविधानअनुसार संसद विघटन हुने कुरा दोहोर्‍याइरहे तर संविधानका कुन धारा अनुसार त्यस्तो गर्न पाइन्छ भन्ने इजलासका प्रश्नका जवाफ दिन सकेका थिएनन् ।

पाण्डेयले संविधानको मस्यौदामा जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटनको अधिकार राखिएको तर पछि संविधान बनेर आउँदा उपधारा ५ को वा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसकेमा मात्रै लेखिएको बताएका थिए । 

त्यसपछि न्यायाधीश मल्लले सोधिन्, ‘अहिलेको परिस्थिति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेको हो कि होइन ?’

जवाफमा पाण्डेयले भने, ‘ठ्याक्कै त्यहीँ आउँदैछु, श्रीमान् ।’ तर उनले प्रश्न जवाफ दिएनन् । बरु उनले बहुमतको प्रधानमन्त्री ओली रहेको अवस्थामा विगत, वर्तमान र भविष्यमा पनि अर्को प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भएकाले संसद विघटन गरिएको तर्क गरेका थिए ।

त्यसपछि बहसका लागि नायव महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल आएका थिए । पार्टीले सहयोग नगरेको अवस्थामा संसद् विघटन गर्नुको विकल्प नरहेको कुरा भनिरहेका पौडेललाई न्यायाधीश सिन्हाले प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीका कुरा सुन्नुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार संसदको कुरा सुनेका हुन् कि होइनन् भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभामा गएर आफ्ना एजेन्डाबारे संसदले सहयोग गरेन भने अन्तिम विकल्प यो छ भनेर किन भनेनन् भनेर सिन्हाले प्रश्नको व्याख्या गरेका थिए । जवाफमा पौडेल अकमकाए र अन्तैका कुरा गर्न लागेका थिए ।

संविधानले नै संविधान बमोजिम ५ वर्ष अगावै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था गरेकाले बेलायतको जस्तो फिक्स्ड टर्म संसद नभएको पौडेलले दाबी गरे ।

फेरि न्यायाधीश सिन्हाले एक पटक संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा सामना गर्ने र विश्वास लिन नसकेमा छोड्ने संवैधानिक नैतिकता हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रश्न गरे, ‘संसद्को विश्वास छैन भने स्वतः छोड्ने हो कि छोडाउनुपर्ने हो ?’

प्रधानमन्त्री बहुमतमा रहेकाले अविश्वासको कुरा नै नहुने पौडेलले तर्क गरे । फेरि सिन्हाले मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक दुर्घटना भएको र फेरि पनि हुन हुनुपर्छ भन्ने तर्क बुझ्न नसकिएको बताएका थिए । २०४७ सालपछि पटक–पटक संसद विघटन भएका र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेका विषय उठाउँदै पौडेललाई सिन्हाले सोधेका थिए, ‘नयाँ संविधान आएपछि पनि अझै दुर्घटना हुन दिनुपर्छ भन्ने हो ? अन्तरनिहीत अधिकार भन्ने हो ?’

पौडेलले जवाफ दिए, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउन्न भनेर रोक लगाउनुपर्ने नि ! प्रष्ट रुपमा विघटन गर्न पाउन्न भन्ने छैन संविधानमा ।’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा