काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूपक्षीय नेता प्रेमबहादुर आलेलाई वन तथा वातावरणमन्त्री बनाए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै तत्कालीन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पदबाट राजीनामा दिएपछि आले मन्त्री बनेका थिए । बस्नेत पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट पूर्व माओवादी नेता हुन् ।
तर वनमन्त्री नियुक्त गर्दा समेत ओलीले आलेलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छैनन् । पूर्व मन्त्री बस्नेत नै कोषको अध्यक्ष रहेका छन् । कोषको वेबसाइटमा बस्नेत अध्यक्ष कायमै रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ को दफा ४ मा प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक हुने व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षका लागि अध्यक्ष मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले राजीनामा दिएपछि पुस पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री ओलीले आलेलाई वन मन्त्रालयमा नियुक्त गरेका थिए ।
विगतमा वनमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत दिने गरिएको भए पनि यसपालि ओलीले मन्त्री आलेलाई विश्वास गरेनन् कि ? वन मन्त्रालयभित्रै चर्चा हुन थालेको छ ।
कोषको संरक्षक समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बस्नेतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै २०७४ चैत महिनामा कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए । अध्यक्षले नेपाल सरकारका ३ जना सचिव, विभाग वा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिमध्येबाट ३ जना, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ४ जना, कोषका लागि उपयुक्त हुने अन्य ३ जनालाई सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कोषको सदस्य सचिवमा अध्यक्ष बस्नेतले शरद अधिकारीलाई पुस २ गते ५ वर्षका लागि नियुक्त गरेका थिए । अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ । कोषका अध्यक्षसहित सदस्यहरूले पारिश्रमिक, भत्ता लगायत अन्य सुविधा पाउने गरेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।