काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक अंगहरूले कसैको करकापले काम गर्नुपर्ने स्थिति आउन नहुने बताएका छन् ।
पार्टीको फेसबुक पेजबाट लाइभ आउँदै श्रेष्ठले संवैधानिक निकायलाई करकापमा परेर काम गर्ने अवस्था आउन नदिन जनताले रक्षा गर्ने बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा वैधानिकता दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले बहुमतका आधारमा आफ्नो समूह नै वैधानिक नेकपा हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् । पार्टी विवादको थालनी आयोगले माघ १२ गते पठाएको पत्र नै भएको उनले बताएका छन् ।
मंगलबार अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालसहित शीर्ष नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर आफ्नो दाबी पेश गरेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले फेसबुकमार्फत नयाँ विवादको खुलासा गरेका हुन् । ‘केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुबै अध्यक्ष भनेर जसरी पत्र लेखेको छ । त्यसलाई निश्चय पनि उपयुक्त मान्न सकिने ठाउँ छैन । संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन मुताबिक छैन,’ उनले भने ।
पार्टी विधानअनुसार जो कोहीलाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको र बहुमत सदस्यले ओलीलाई हटाएको पत्र अद्यावधिक नगरेर आयोगले नयाँ विवाद सुरू गरेको श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ । त्यसको निरुपण गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिक दाबी अनुसार पत्र बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने ।
आयोगले ४४१ सदस्यीय नेकपालाई वैधानिकता दिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले सोमबार केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेको थियो । विधानअनुसार २५ प्रतिशतको माग पछि बसेको बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्य नरहने गरी र विष्णुप्रसाद पौडेललाई महासचिवबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।
तिनै निर्णयपत्र लिएर २ अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्यहरु निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् ।
‘केन्द्रीय कमिटी बैठकको निष्कर्षका आधारमा करीब दुईतिहाइ हस्ताक्षरसहित आधिकारिकताको हक दाबी गरिसकेका छौं । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायहरूले कानूनहरू निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।