काठमाडौं – हालै कैलालीको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षका प्रभावशाली नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन तस्करलाई वन तथा वातावरणमन्त्री बनाएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।
नेता रावलले वन तस्करको आरोप लगाएका प्रेमबहादुर आलेले वन मन्त्री बनेपछि जंगलका रुखहरू डराएको समेत बताएका थिए ।
नभन्दै मन्त्री बनेको केही हप्तामै मन्त्री आलेले काठ बिक्रीवितरण खुला गर्ने निर्णय गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेर मन्त्री आलेले काठ बिक्री खुला गराएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत काटिएकाबाहेक सबै प्रजातिका काठको बिक्रीवितरण र ओसारपसार खुला भएको छ । केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी, सामुदायिक र निजी वनमा ढलापडा र कार्ययोजना अनुसार काटिएका काठको बिक्री खुला गरेको छ ।
बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री आलेले काठको बिक्रीवितरण र ओसारपोसार खुला गरिएको जानकारी दिए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पनि बन्द भएको काठ खुलाउन माग गर्दै आएको थियो । पूर्व माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेत वनमन्त्री रहेका बेला ओली सरकारले काठ बिक्रीवितरण बन्द गरेको थियो । तर ओलीका विश्वासपात्र आले मन्त्री भएर आएपछि खुला गरिएको छ ।
मन्त्री आले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना खारेज गरिएको समेत बताएका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा जथाभावी र मनपरी रुख काट्न नपाइने भएपछि खारेज गरिएको संरक्षणकर्मीहरूको आरोप छ । मन्त्री आलेले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै काठ बिक्रीवितरण खुला गर्ने र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने सक्रियता देखाएका थिए ।
मन्त्री हुनुअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको छानबिन समितिमा सदस्य रहेका आलेले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कैलालीमा सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई ‘कुन ठेकेदारको लगानीमा हरिया रुख काटेको ?’ भनेर झपारेका थिए । मन्त्री आले डोटी र कैलालीको काठ कारोबारमा संलग्न रहने र आफूलाई काठ नमिलेको ठाउँमा रिसइबी साध्ने गरेको स्रोतको आरोप छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।