काठमाडौं – गत पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको ‘बाछिटा’ प्रदेश सरकारसम्मै पुगिसकेको छ ।

बागमती र १ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गरिएको ‘अविश्वास प्रस्ताव’ले केही प्रदेशका प्रादेशिक सरकारको संरचना फेरबदल हुने निश्चितप्रायः जस्तै देखिएको छ ।

संसद् विघटनपछि ढुलमुल नेपाली कांग्रेसले पनि अहिले प्रदेश सरकारको खाका कोर्ने अभ्यासको थालनी गरिसकेको छ । केही दिनअघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफैं यो अभ्यासको थालनी गरिसकेका छन् ।

कांग्रेसको यो प्रयासपश्चात अल्पमतमा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद पनि जोखिमउन्मुख बन्दै गएको देखिएको छ ।

शुक्रवार मात्रै पनि कांग्रेस सभापति देउवाले पौडेलसहित बागमती प्रदेशका नेताहरुसँग प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे छलफल गरे । तर सभापति देउवाको जोडबल थियो, ‘केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेर प्रदेश सरकारमा जाने ।’

पौडेल देउवाको प्रस्तावलाई किमार्थ मान्न तयार छैनन् । ‘कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो,’ पौडेलले भने, ‘कांग्रेस प्रतिपक्षी नै रहन्छ ।’

उनको भनाइअनुसार केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारका विपक्षमा रहनु नै कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका हो । ‘सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका छन्, उनी सरकार हुन्,’ पौडेलले भने ‘कांग्रेस हरेक स्थानमा केपी ओलीको विरोधमा उभिन्छ अर्थात् प्रतिपक्षमा रहन्छ ।’

कांग्रेसभित्र कसलाई समर्थन गरेर जाने भन्ने नीतिगत निर्णय भने भइसकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा रहेर कांग्रेस कुनै पनि स्थानमा अघि बढ्न नसक्ने दाबी पौडेलको छ । ‘उहाँ (देउवा) ले भनेजस्तो केपी ओलीको समर्थनमा कांग्रेस जानै सक्दैन, यो हुनै नसक्ने कुरा हो,’ पौडेलले भने, ‘यस्तो कुरा कांग्रेसलाई किमार्थ मान्य हुने छैन ।’

देउवाले १ नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशमध्ये १ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने लोभ शुक्रवारको बैठकसमक्ष नेताहरुलाई देखाएका थिए । तर पौडेल भने कांग्रेस अहिले कुनै लाभको पक्षमा नरहने बताउँछन् । 

‘कांग्रेसले संविधान जोगाउनु छ, लोकतान्त्रिक दलको हैसियतले कांग्रेस यो रणनीतिमा लाग्नुपर्छ,’ पौडेलले भने ‘संविधानको मर्ममाथि ठूलो प्रहार भइरहेका बेला कांग्रेसले लाभ खोज्नु हुँदैन ।’

पौडेलले भनेअनुसार कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरे यो प्रदेशमा कांग्रेसको साथ नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग हुनेछ । यो पक्षसँग कांग्रेसको सहकार्य भए मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आफ्नो पद जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।

यो प्रदेशमा कूल सांसद संख्या ८७ रहेको छ । १९ सांसद रहेको कांग्रेस २० सांसद रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग मिल्न गए मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा ३९ मत जुट्ने छ । बहुमत पुग्न ३ मत मात्रै अपुग अर्थात् आफू पक्षका ४१ मत कायम राखेका पोखरेलले कांग्रेससँगको साथ असम्भव भए ६ सिट सहितको जसपालाई आफ्नो पक्षमा पार्नैपर्ने हुन्छ । तर संसद् विघटनको विपक्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मुख्यमन्त्री पोखरेललाई साथ रहने सम्भवना देखिन्न । 

शुक्रवार मात्रै बुटवलमा जसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि तेस्रो जनआन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । भट्टराईले संसद् पुनर्स्थापना नभएसम्म आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने दाबी गरेकाले पनि मुख्यमन्त्री शंकरले जसपाको साथ पाउने देखिन्न । अन्यथा १ सिट रहेको राजमोलाई साथमा ल्याए पनि पोखरेलको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिएको छैन । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग