काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलाशमा पठाएर छलफल गर्ने कि संवैधानिक इजलाशबाटै टुंगो लगाउने भन्ने क्षेत्राधिकारको विवाद बुधवार टुंगिन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपनाप्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलाशमा बुधबार संसद् विघटनको मुद्दा कुन इजलाशले टुंग्याउने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित भएको छ । मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ शुक्रवार हुने भएको छ ।  

बहसका क्रममा संसद् पुनःस्थापनाको माग राखेका रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले यसअघिको प्रतिनिधिसभा विघटनको नजिर प्रस्तुत गर्दै बृहत् पूर्ण (११ जना न्यायाधीश वा बढी) सम्मिलित इजलाशबाट टुंग्याउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । तथ्य, नजिर, कानून र संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले संवैधानिक इजलाशको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी निवेदक पक्षको छ । प्रतिवादी अर्थात् सरकारको तर्फबाट बहस गर्नेहरुले चलिरहेको संवैधानिक इजलाशबाटै टुंग्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

बुधवार पौने १२ बजेदेखि सर्वोच्च इजलाशमा बहस सुरू भएको थियो । सरकारको तर्फबाट बहसका लागि महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललगायत उपस्थित रहेका थिए । बहसको सुरूआतमै रिट निवेदकको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सो मुद्दा संवैधानिक इजलाशको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी गरेका छन् ।

‘बृहत् पूर्ण इजलाशमा लैजान सहमत हुनुहुन्छ ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले ‘सहमत छैन’ भन्ने जवाफ दिए । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने संविधानमै व्यवस्था भएकाले बृहत् पूर्ण इजलाशमा जानुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले दाबी पेश गरे ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले बहसको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुँदा संसदीय दलको हैसियतमा नभएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा भएको तथ्य अघि सारेका थिए । उनले २०७४ फागुन ३ भएदेखिकै तथ्यको व्याख्या गर्दा संवैधानिक इजलाशको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी गरेका छन् ।

‘सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् गठनको तथ्य हेर्दा लिखित जवाफ मिलेको छैन श्रीमान्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पनि कुरा छ । प्राकृतिक न्यायको समेत व्याख्या गर्नुपर्ने विषय संवैधानिक इजलाशले हेर्दैन ।’

सार्वजनिक हक सम्बन्धित विषय भएकाले पनि बृहत् पूर्ण इजलाशले हेर्नुपर्ने तथ्य अघि सारिएको जनाइएको छ । यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाको पालामा भएका प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयका मुद्दा सर्वोच्चले टुंग्याएकाले यो राजनीतिक विषय हुन नसक्ने उनले तर्क गरे । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पेश गरेको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा राजनीतिक विषय भएको दाबी गरेका छन् ।

‘संवैधानिक इजलाशको हकमा संविधानले नै क्षेत्राधिकार दिएको छ । सर्वोेच्चको ऐन नियमले अन्य इजलाशको क्षेत्राधिकार दिएको छ,’ इजलाशबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले भने ।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सुरूमा दर्ता हुँदा सामान्य इजलाशमा हेर्ने गरी दर्ता भएकाले बृहत् पूर्ण इजलाशमा जानुपर्ने तर्क गरेका छन् । पुस ८ गते सर्वोच्चबाट प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलाशबाट संवैधानिक इजलाशमा पठाउने आदेश भएको थियो । आदेशमा संविधानको धारा ७६(१), (७) र ८५ सँग सम्बन्धित भनिएको र अन्य धारामा पनि व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलाशमा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘निवेदनमा उठाइएका कुरा प्रधानन्यायाधीशको इजलाशले अनदेखा गर्न मिल्दैन श्रीमान्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले भने, ‘यीभन्दा बाहिरका धारामा पनि उल्लेख भएकाले सुरूको आदेश नै मिलेको छैन । धारा ७६ (१), (७), ८५ मा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने आधार खुलेको छैन ।’  

तटस्थता, पारदर्शिता र विगतका नजिरका विषयमा व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा हेर्न नहुने उनले दाबी गरेका छन् । ‘संवैधानिक इजलाश सीमित क्षेत्राधिकार भएको हो । विस्तृत क्षेत्राधिकार भएको बेञ्चमा छलफल होस् श्रीमान्,’ उनले भनेका छन् ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक इजलाशले मात्रै संविधानको व्याख्या गर्ने नभएको बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलाशबाटै सोधे, ‘यो इस्युमा संविधानको कुनै व्याख्या गर्नुपर्दैन ? तपाईंहरू निवेदन लेख्दा गम्भीर र संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने लेख्नुहुन्छ । भन्ने बेलामा छैन भन्नुहुन्छ । अहिले क्षेत्राधिकार छैन भन्दा बहस कसरी मिल्यो ?’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चले निवेदकले मागेकोभन्दा फरक पनि दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘यो बृहत् छ । सार्वजनिक सरोकार र संवैधानिक कानूनी प्रश्न छ । प्रधानमन्त्रीलाई नदिइएको धाराको अधिकार प्रयोग गरिएको छ श्रीमान्,’ त्रिपाठीले भने ।

इजलाशबाटै झिनामसिना कुरामा नअल्झिन प्रधानन्यायाधीशले सुझाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले यसअघिका नजिर हेर्नुपर्ने बताउँदै नजिर व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनभन्दा ठूलो हुने उल्लेख गरेका छन् । संवैधानिक इजलाशले संघीयतासम्बन्धी विवाद हेर्ने भएकाले यो मुद्दा बृहत् इजलाशमा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।  

‘अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा भोलि विवाद होला । १०ः३० कि ३ः३० भन्ने विवाद होला । टिपेक्स लगाएको कीर्ते गरेको कुरा उठ्ला अनि मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउने ?’ प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे । सबैभन्दा ठूलो व्याख्या संविधान भएको बताए । ‘२०५१/५२ को फैसला विशेष इजलाशले हेर्थ्यो । अहिले संवैधानिक इजलाशले हेर्ने नियमावली आयो । त्यही हामी हेरिरहेका छौं,’ उनले थपे । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र हरिहर दाहालले पनि बृहत् इजलाशमा पठाउन आग्रह गरेका छन् ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘धारा १३७ (२), (३) मा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने भनिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो अवस्थामा कसरी बृहत्ले हेर्न मिल्छ ?’ त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको धारा १३७ (३) को विषयमा बोल्दै भने, ‘यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलाशमा लैजानुपर्छ ।’ उनले कुनै पनि मुद्दा संयुक्त इजलाशले गर्न ठीक छ वा संवैधानिक इजलाशले गर्ने भन्ने स्वविवेकीय कुरा भएको बताए । 

‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा ११ जना न्यायाधीशबाट फैसला भएको थियो । क्षेत्राधिकार ठीक छ कि छैन ?’ उनले भने, ‘रुलिङभित्र पर्छ कि पर्दैन ?’  

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले एक पटक ११ जना इजलाशले व्याख्या गरेको तर त्योभन्दा कम न्यायाधीश भएको इजलाशले व्याख्या गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘बृहत् इजलाश ओभर लोड गर्दा भोलिको न्याय व्यवस्थाले के भन्ला ? के संविधान यति कमजोर छ ? कि अदालतको ब्याख्यालाई कमजोर बनाइदिन्छ ?’  

महान्यायाधिवक्ता खरेलले हिजोको संविधानको आधारमा ११ जना न्यायाधीशको इजलाशले हेरेको र अहिलेको संविधान र कानून फरक रहेकाले बृहत् पूर्णमा लैजान नहुने दाबी गरेका छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले ११ जनाको इजलाशमा गएको हो,’ उनले भने, ‘संघीय संविधानपछि संसद् विघटनको यो पहिलो मुद्दा हो ।’

‘नजिरको पालना मान्ने कि नमान्ने ? ११ जनाको निर्णय ५ जनाले नजिर उल्टाउन सक्ने हो ?’ न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे ।

‘सिद्धान्नततः सर्वोच्चले गरेको व्याख्या मान्नु हुँदैन हामी भन्दैनौं,’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने । संविधान, आवश्यकता, सान्दर्भिकता हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने खरेलको तर्क छ ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए । संवैधानिक इजलाश पनि सर्वोच्च अदालत नै भएकाले बृहत् पूर्ण इजलाशमा लैजान नपर्ने तर्क गरे । ‘संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ भएर कारण देखाऊ आदेश जारी भइसक्यो । संवैधानिक इजलाश सर्वोच्चभन्दा बाहिरको होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले इजलाश तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तोकिसकिएकाले यो अन्यत्र जान सक्दैन ।’ 

पन्तले तथ्यामा प्रवेश नै नगर्दै बहस नगरी क्षेत्राधिकारका विषयमा धेरै समय खर्चिन नहुने बताएका छन् । संविधानको विकल्पमा गएर छलफल गर्ने अवस्था नआउने तर्क गरे । ‘संवैधानिक इजलाशबाट बृहत् पूर्णमा पठाउनै सकिन्न,’ उनले जिकिर गरे ।

बुधवार सर्वोच्चमा संविधानको धारा १३३, १३७ को विषयमा बहस केन्द्रित भएको थियो । धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको विषयमा उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाशको गठनको विषय उल्लेख छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा