काठमाडौं – विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालविरुद्ध हुने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेका छन् ।
ओलीले पत्रमा असम्बन्धित व्यक्ति वा पार्टीबाट आएका निवेदन अभिलेखीकरण नगर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् ।
पुस २३ गते आयोगले पठाएको पत्रको जवाफ फर्काउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नै प्रथम अध्यक्ष भएको र प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले आफूले पठाएको विवरण मात्र सूचीकरण गर्न पत्रमार्फत आयोगलाई जानकारी गराएका छन् ।
ओलीको पत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रथम अध्यक्ष वा प्रमुखको हैसियतले पठाएको विवरण सूचीकरण गर्न हुन र अन्य कुनै पनि अनधिकृत व्यक्ति वा पार्टीको नाममा पठाएको भनिएका कुनै पनि विवरण अभिलेखीकरण गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
यसअघि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेर आयोगमा जानकारी गराएको छ । तर ओलीले यस्ता जानकारी सूचीकरण नगर्न सूचित गरेका छन् ।
पार्टी प्रमुखको हैसियतले संविधान र कानूनसम्मत् आफू नै भएको उनले दाबी गरे । ‘मैले पार्टी प्रमुखको हैसियतमा गरेको कार्य र पार्टीबाट भएका निर्णय कानूनसम्मत् विधानको व्यवस्था अनुरूप तथा नेपालको संविधान अनुरूप भएको हुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफ ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ बमोजिम अभिलेखीकरण गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
ओलीले निर्वाचन आयोगलाई पठाएको पत्र ११ पृष्ठ लामो रहेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार आफ्नो मात्रै भएको भन्दै अन्यको हस्ताक्षर अनधिकृत भएको बताए । आमनिर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा तत्कालीन एमालेको तर्फबाट आफू प्रथम अध्यक्षका हैसियतमा रहेको बताउँदै आफूले पार्टीभित्र प्रथम अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गर्नु स्वाभाविक रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पुस १० गते पुप्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा पठाइएका पत्रको कुनै औचित्य नभएको ओलीको दाबी छ । ओलीले पार्टी विभाजन नभएको भन्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक हुँदाको विषयमा समेत ध्यान राख्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्बन्धमा पनि प्रथम अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउनुपर्ने विधानमा स्पष्ट भएको भन्दै सोही अनुसार नै पुस ७ र ९ गते बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको दाबी पत्रमा गरेका छन् ।
ओलीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘पार्टीमा २ अध्यक्ष भएको अवस्थामा मनोवैज्ञानिक एकता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मेरो सहमतिमा दुबै जनाले अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने पदावली सिर्जना गरियो । यस पदावली सम्बन्धमा विधानमा कुनै व्यवस्था छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो दलको हैसियतले एकता गर्दा प्रथम अध्यक्ष आफू र सानो दलको हैसियतले द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्ड भएको उनले बताए । सँगै ओलीले महाधिवेशन नभएसम्म पार्टी एकीकरण भएको भन्न नसकिने समेत बताए ।
‘विधानको धारा १७ (ग) मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन नभएसम्म सहमति र समझदारीका साथ सञ्चालन गर्न महाधिवेशन आफैंले आवश्यक विधि प्रक्रिया र संरचना विधि तय गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ’, पत्रमा उल्लेख छ, ‘ठूलो दलको अध्यक्षको हैसियतमा म प्रथम अध्यक्ष । सानो दलको अध्यक्षको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल दोस्रो अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको हो । यस्तोमा पार्टीको एकता महाधिवेशन नभएसम्म एकीकरण प्रक्रिया पूरा भएको मान्न सकिन्न ।’
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।