काठमाडौं – नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगले पठाएको चिठीलाई ‘अस्वाभाविक र असान्दर्भिक’ भनेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दलमा आधिकारिकताको विवाद नै नरहेको भन्दै त्यसमा मागदाबी गरिरहन नपर्ने आशयको पत्र मंगलवार आयोगलाई लेखेको छ ।

कुनै पनि पक्षबाट दलको आधिकारिकतालाई लिएर मागदाबी नआएपछि नेकपाको विवाद निरूपणको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

आयोगले कानून अनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न आउनु भन्ने आशयको पत्र प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई पठाएको थियो । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आयोगले त्यसरी पत्र पठाएको विषय कानूनअनुसार नमिलेकाले त्यो असान्दर्भिक भएको जनाएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आयोगलाई बुझाएको पत्रमा त्यसको जवाफ दिइरहन नपर्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

आयोगले गत शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको थियो । दुबैतिर पत्रको व्यहोरा फरक थियो । ओली पक्षसँग उसले बुझाएको विवरणका विषयमा स्पष्टता खोजिएको थियो र त्यसका लागि कुनै समयसीमा निर्धारण गरिएको थिएन भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ४४ अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर ७ दिनभित्र आधिकारिकता मागदाबी गर्न भनिएको थियो ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेले एउटै विवादमा २ पक्षलाई अलग–अलग प्रकृतिको पत्र लेख्नु नै आयोगको गल्ती भएको बताए । ‘आधिकारिकता दाबी गर्न आऊ भनेर हामीलाई पत्र लेख्नुपर्ने कुनै कारण छैन, हामी आधिकारिक नै छौं, केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक गरेर त्यसको निर्णय आयोगलाई जानकारी गराइसकेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘आयोगले दलको बहुमत हेर्ने हो । बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा गरिएको निर्णय अनुसारको अभिलेखीकरण आयोगले गरे पुग्छ । बहुमत संख्या रहेको पक्ष स्वतः मूल पार्टी हो, हामीले दाबी गर्नुपर्ने नै होइन ।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षकै कानुन व्यवसायी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पार्टीको नाम, चिह्न वा लोगोमा विवाद नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले जम्माजम्मी एउटा निर्णय गरेको र त्यसको जानकारी आयोगमा पठाइसकिएको बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ को व्यवस्थाअनुसार १ जना अध्यक्षलाई हटाएर अर्को अध्यक्ष बनाइएको जानकारी आयोगलाई गराइएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैलाई दलको आधिकारिकता विवाद मान्न नपर्ने बताएका छन् ।

‘केन्द्रीय कमिटीमा उपस्थितिको हस्ताक्षर, माइन्युट लगायतका कागजात आयोगमा बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार एउटा अध्यक्ष हटेको र अर्को व्यक्ति अध्यक्ष बनेको विषयलाई आयोगले आफ्नो अभिलेखमा अद्यावधिक गरिदिए पुग्छ ।’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षको पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाएर उक्त स्थानमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले उक्त निर्णय लिएको प्रधानले बताए ।

ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ऐनको सोही व्यवस्था अनुसारको जानकारी आयोगलाई गराइसकेको जनाएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पदाधिकारी हेरफेरको जानकारी नियमावलीले तोकेको अनुसूची फाराम भरेरै दिइसकेको जनाएको छ । दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधान बमोजिम गरेको पाइएमा परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा (२) र (३) ले भनेको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार २०७५ जेठमा दल एकीकरण भएयता विवाद बढ्नुपूर्व नेकपाबाट दफा ५१ अनुसारको कुनै पनि परिवर्तन भएको जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको छैन । यसअघि वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाइएको जानकारी समेत नेकपाले आयोगलाई गराएको छैन । आयोगको अभिलेखमा विधान संशोधन गरिएको र गौतम उपाध्यक्ष बनेको रेकर्ड छैन ।

विवाद बढेपछि ओली तथा प्रचण्ड–नेपाल पक्षबाट अलग–अलग ढंगले पार्टीमा भएका परिवर्तनहरूको जानकारी आयोगमा पुगेको छ । ओली पक्षले विधान संशोधन गरेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसिएको तथा केन्द्रीय समिति १ हजार १९९ सदस्यीय पुर्‍याइएको लगायतका जानकारी आयोगलाई दिएको छ तर कुनै पनि पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी गरेर निवेदन दिएका छैनन् ।

त्यही दाबी नपरेपछि नेकपाको विवादमा प्रवेश गर्न कानूनतः समस्या परेको आयोगले भन्दै आएको छ । ‘दाजुभाइमा झगडा छ, त्यो सार्वजनिक भइरहेको छ, त्यसको जानकारी सबैतिर छ तर अंशबण्डाको माग छैन, त्यस्तो अवस्थामा अदालतले जबर्जस्ती अंशबन्डा गरिदिने कुरा भएन,’ एक निर्वाचन आयुक्तले भने, ‘आयोगलाई समस्या परेको यहीँनेर हो । बाहिर हेर्दा आयोगले काम नगरेको देखिने भयो तर यथार्थमा विवाद निरूपण गर्नुपर्ने ढंगले कुनै पक्षको पनि मागदाबी आएको छैन ।’ 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ देखि ४६ सम्म दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको व्यवस्था छ । २ वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका २ वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद उत्पन्न भए त्यसमाथि आयोगले निर्णय लिन सक्छ ।

त्यसका लागि ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यसमाथि आधिकारिकता माग गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगसमक्ष दाबी पेस गर्नुपर्छ । ओली वा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष कुनैले ऐनको दफा ४४ अनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकता मागदाबी गरेका छैनन् । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर पनि आयोगले एक कदम अगाडि बढेर दुवै पक्षलाई पत्र लेखेको हो । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरू आयोगमा आएका बेला आधिकारिकताकै कुरा गरेकाले त्यसअनुसार प्रक्रिया पूरा गरिदिनुस् भनेका हौं तर उहाँहरूले पठाउनुभएको पत्रमा मागदाबी आएन ।’

नेकपामा यतिबेला नाम, छाप, झण्डा र चिह्नजस्ता विषयकै विवाद छ । २ पक्षले अलग–अलग ढंगले सार्वजनिक रूपमै त्यसमाथि दाबी गरिररहेका छन् । कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् । भाषणमा आफ्नो पक्ष आधिकारिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर आधिकारिकताको विवादलाई किनारा लगाउने गरी कानूनी बाटोमा अगाडि नबढ्दा नेकपा विवाद थप पेचिलो बनेको छ । संविधानअनुसार वैशाख १७ गतेलाई घोषित प्रतिनिधिसभा चुनाव प्रयोजनका लागि आयोगले माघको दोस्रो हप्ता दल दर्ताको समय दिने तयारी गरेको छ । त्यसअगावै नेकपा विवाद नटुंगिए दल दर्ताको समयमा दुवै पक्षको विवादले थप उग्ररूप लिने र त्यसले चुनावी कार्यक्रम प्रभावित बनाउने बुझाइ आयोगको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा