काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसद विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिट (मुद्दा) खारेज हुनुपर्ने जवाफसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतलाई पत्राचार गरेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणा संविधानसम्मत भएको दाबी गर्दै यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्न मागसहित पत्राचार गरेकी छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आईतबार सर्वोच्च अदालतलाई ४ बुँदे जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले संसदीय प्रणालीको मूल्यमान्यताको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जानकारी दिएकी छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेलले हस्ताक्षर गरेको जवाफमा राष्ट्रपतिको काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसधा विघटन गरी नयाँ चुनाव घोषणा भएको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि सर्वाेच्चले राष्ट्रपतिको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नेपाली जनतासमक्ष मिति २०७ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरण र २८ गते सोमबार दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएको उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकाले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ,’ राष्ट्रपतिद्वारा सर्वोच्चमा पेश गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आगामी बुधबारदेखि सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चलाई आईतबार नै जवाफ पठाइसकेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।